काठमाडौं । यो सप्ताहान्त विश्वका केही शक्तिशाली नेताहरू नयाँदिल्लीमा एउटा विशाल गोलाकार टेबल वरिपरि भेला भए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफू वरिपरि रहेका नेताहरू अब क्रमशः ‘नियम मान्ने’ होइन, ‘नियम बनाउने’ बन्नुपर्ने बताए ।

उनको कुरा सुन्नेमा ब्रिक्स समूहका सदस्यहरू चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थिए ।

यी देशहरू स्वाभाविक रूपमा एकअर्काका सहयोगी भने होइनन् । उनीहरूबीच सीमा विवाददेखि सैन्य मुठभेडसम्मका इतिहास छन् ।

सन् २०२० मा भारत र चीनबीच विवादित सीमाक्षेत्रमा घातक झडप भएको थियो । त्यस्तै, मध्यपूर्वको युद्धमा इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स फरक पक्षमा छन् । उक्त द्वन्द्वका क्रममा तेहरानले आफ्नै ब्रिक्स सदस्य यूएईमाथि समेत क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरेको थियो । त्यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा समेत परेको थियो ।

यस्ता नेताहरूलाई भारतले एउटै ठाउँमा प्रत्यक्ष भेला गराउन सक्नु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले भारतको कूटनीतिक पहुँच पनि देखाउँछ । साथै, सम्मेलनले इरान युद्धको पृष्ठभूमिमा विभिन्न देशलाई आफ्ना सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर दिएको छ ।

तर नयाँ विश्व व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा सहमति जुटाउनु र त्यसलाई स्पष्ट तथा ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्नु भने निकै कठिन देखियो । यो तनाव सम्मेलनभरि देखिएको थियो ।

पश्चिमी प्रभावको विकल्प बन्ने प्रयास

चीन, रुस र इरानजस्ता सदस्यका लागि ब्रिक्स अमेरिका र पश्चिमी युरोपको प्रभाव घटाउने माध्यमका रूपमा देखिएको छ ।

तर भारतले ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी समूहका रूपमा प्रस्तुत गर्न भने अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । मोदीले पनि सम्मेलनमा ब्रिक्स ‘कसैको विरुद्धमा नभएको’ बताएका थिए ।

दिल्लीका लागि यो भिन्नता महत्वपूर्ण छ । किनभने भारत एकअर्कासँग विवादमा रहेका देशहरूसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ ।

भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वराजदूत अनिल त्रिगुणायतका अनुसार समूहमा ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी बनाउन चाहने देशहरू भए पनि यो त्यस्तो समूह होइन । उनका अनुसार भारतले ‘युद्धको समयमा रणनीतिक स्वायत्तता’ कायम गर्ने र सदस्य राष्ट्रबीच थप सहकार्य बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

संयुक्त घोषणापत्रमा सावधानी

सदस्य राष्ट्रबीच मतभेद निकै स्पष्ट देखिएको अवस्थामा पनि सम्मेलनले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न सफल भयो ।

यसअघि यही वर्ष दुईपटक ब्रिक्सका मन्त्रीस्तरीय बैठक संयुक्त वक्तव्य जारी नगरी टुंगिएका थिए । यसपटक भने सहमति जुट्यो । तर सदस्य राष्ट्रबीच गम्भीर मतभेद रहेका विषयलाई पन्छाएर घोषणापत्र तयार गरिएको थियो, जसमा ठोस समाधानभन्दा सावधानी बढी देखिन्छ ।

सम्मेलनको पहिलो दिन ‘नयाँदिल्ली घोषणापत्र’ पारित गरियो । तर घोषणापत्रमा के लेखिएको छ भन्दा पनि के लेखिएको छैन भन्ने विषय उल्लेखनीय छ ।

मध्यपूर्व युद्धबारे घोषणापत्रले ‘अधिकतम संयमता’ अपनाउन आह्वान गरेको छ । नागरिक पूर्वाधार र शान्तिपूर्ण आणविक केन्द्रमाथिको आक्रमणको निन्दा पनि गरिएको छ, तर कसैलाई जिम्मेवार ठहराइएको छैन ।

प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापनासहितको दुई-राज्य समाधानप्रतिको समर्थन दोहोर्‍याउँदै घोषणापत्रले प्यालेस्टाइनहरूलाई जबर्जस्ती विस्थापित गर्ने वा कब्जालाई वैधता दिने तथा लम्ब्याउने कुनै पनि कदमको विरोध गरेको छ । यसलाई विद्यमान संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको आधारमा सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसपटकको घोषणापत्रमा रुस–युक्रेन युद्धको भने कुनै उल्लेख छैन । यसअघि जारी भएका ब्रिक्स घोषणापत्रभन्दा यो फरक हो ।

व्यापारको विषयमा पनि यस्तै सावधानी अपनाइएको छ । घोषणापत्रले ‘बढ्दो अन्धाधुन्ध कर’प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ र एकपक्षीय प्रतिबन्धको विरोध गरेको छ । तर अमेरिकाको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन । यसबाट वासिङ्टनलाई थप चिढ्याउन नचाहेको संकेत देखिन्छ ।

ब्रिक्सका केही सदस्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई थप आक्रोशित बनाउन चाहँदैनन् । ट्रम्पले यसअघि सीमापार व्यापारका लागि केन्द्रीय बैंकका डिजिटल मुद्रालाई आपसमा जोड्ने प्रस्तावलगायत ब्रिक्सका केही योजनालाई ‘अमेरिकाविरोधी’ भनेका थिए ।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रविन डोन्थीका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वको निन्दा गर्दा पनि कुनै देशको नाम नलिनु भारतको कूटनीतिक शैलीसँग मेल खान्छ ।

उनले घोषणापत्रमा करसम्बन्धी विषयलाई बलियो रूपमा उल्लेख गरिएकोमा आफू आश्चर्यचकित भएको बताए । उनका अनुसार भारतले यस विषयमा अझ कम प्रत्यक्ष हुन चाहेको हुन सक्थ्यो, तर यसलाई आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरिएको हुन सक्छ ।

सम्मेलनभन्दा बाहिर पनि महत्वपूर्ण भेटवार्ता

ट्रम्प प्रशासनका व्यापारसम्बन्धी चेतावनी र मध्यपूर्व युद्धको झट्कापछि विश्व व्यवस्थालाई पुनः आकार दिनु ब्रिक्सका धेरै सदस्य राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण आवश्यकता बनेको छ ।

यस सम्मेलनले केही महिनाअघि कल्पना गर्न पनि कठिन देखिने भेटवार्ताका लागि मञ्च भने उपलब्ध गराएको छ ।

इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियान र अबुधाबीका युवराजबीच भेटवार्ता भयो । युद्ध सुरु भएयता दुई देशबीच भएको यो अहिलेसम्मकै उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष भेटवार्ता भएको बताइएको छ ।

सम्मेलनले अमेरिका र इजरायलको सैन्य आक्रमण तथा आर्थिक दबाबबीच इरान एक्लो नभएको सन्देश दिने अवसर पनि तेहरानलाई दिएको छ ।

अमेरिकी प्रतिबन्ध, वासिङ्टनको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ र आफ्ना बन्दरगाहमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी सामना गरिरहेको इरानले मलेसिया, भारत र इथियोपियालगायत ब्रिक्स सदस्यसँग आर्थिक सम्बन्ध थप विस्तार गर्न जोड दिएको छ ।

चीनका लागि भने सी चिनफिङको दिल्ली भ्रमण सात वर्षपछि भएको पहिलो भ्रमण थियो । सन् २०२० को सीमा विवादपछि चीन र भारतबीच गहिरो अविश्वास कायम थियो । पछिल्लो समय भने तनाव केही कम भएको छ । चीनको पक्षमा ठूलो रूपमा झुकेको व्यापार घाटा पनि दुई देशबीचको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।

सी र मोदीबीच सौहार्दपूर्ण रूपमा हात मिलाउने दृश्य देखियो, तर मोदीले प्रायः गर्ने अँगालो भने यसपटक देखिएन । सी २४ घण्टाभन्दा कम समय दिल्लीमा बसे र शनिबार राति मोदीले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा पनि सहभागी भएनन् ।

तर कठिन सम्बन्ध रहेका दुई देशका लागि पनि यो सप्ताहान्त महत्वपूर्ण रह्यो । आधिकारिक विवरणअनुसार दुवै नेताले व्यापारिक सम्बन्ध र यातायात सम्पर्क विस्तार गर्ने तथा व्यापारका अवरोध हटाउने विषयमा सहमति जनाएका छन् ।

त्रिगुणायतका अनुसार यो पछिल्ला वर्षहरूमा भारत–चीन सम्बन्धमा आएको क्रमिक सुधारको हिस्सा हो र दुवै पक्ष सहकार्य गर्न इच्छुक देखिन्छन् । तर यसले ठोस प्रगति ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

उनले भने, ‘म सधैं भन्छु—विश्वास गर्नुपर्छ, तर पहिले त्यसको प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।’

अब के हुन्छ?

ब्रिक्सले पश्चिमी प्रभुत्व रहेका संस्थाभन्दा बाहिर प्रतिद्वन्द्वी देशहरूलाई संवाद र आफ्नो हितअनुसार अघि बढ्ने ठाउँ दिन सक्ने सम्मेलनले देखाएको छ ।

तर अबको सबैभन्दा कठिन प्रश्न भनेको त्यसपछि के हुन्छ भन्ने हो ।

सदस्य राष्ट्रहरू नयाँ विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता पहिलेभन्दा बढी महसुस गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट छ । तर त्यसको स्थानमा कस्तो व्यवस्था ल्याउने र त्यसका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन भने अझै धेरै कठिन छ ।