काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका भूमिहीन दलित र सुकुमबासी परिवारको व्यवस्थापन प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई लिखित निर्देशन दिएको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिको अनुरोध तथा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सङ्कलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा सो निर्देशन पठाइएको हो।
प्राप्त विवरणअनुसार लाभग्राहीहरूको स्थायी वतन भएका जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा निवेदन पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयबाट जारी गरिएको यो निर्देशनमा कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका ताप्लेजुङदेखि नुवाकोटसम्मका ३२ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरू समेटिएका छन्।

प्रतिक्रिया