काठमाडौं । आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेशसमेत दिएको छ ।
कार्कीले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले गत १८ कात्तिकमा कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो ।
आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै कानुनी आधार र उचित प्रक्रिया पूरा नगरी पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै कार्कीले सरकारको निर्णय बदर गर्न, आफूलाई पूर्ववत् पदमा पुनर्बहाली गर्न र मनोज केसीलाई आईजीपीका रूपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले सबै विपक्षीको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मुद्दाको नियमित सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नेछ ।

प्रतिक्रिया