काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडान गर्न यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन महासंघलाई ११ बुँदे निर्देशन दिँदै सिमलताल घटना अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयले सीसीटीभीसँगै ट्रान्सपोन्डरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुका साथै सबै सवारी साधनमा जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली जडान गर्न र सवारी साधानमा गति सीमित गर्ने उपकरण जोड्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै यात्रुलाई टिकट काटेर मात्र यात्रा गराउने, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न, यात्रुको परिचय खुल्ने कागजात लिएरमात्र यात्रा गर्ने कार्यलाई व्यवहारमा उतार्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीले कम्तीमा २ जना चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्न, चालक तथा सहचालकको लागि पोशाक तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न, टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीले अनिवार्य परिचयपत्र र तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले सबै चालक तथा सहचालकलाई रोजगार सम्झौता अनिवार्य गर्नुका साथै न्यूनतम तलब तथा ज्यालाको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था गर्न, शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरलाई प्रशिक्षित गर्ने व्यवस्था गर्न, यातायात व्यवसायी तथा मजदुरको आचार संहिता बनाई लागू गर्ने निर्देशन दिइएको छ । साथै चालकलाई सुरक्षित ड्राइभिङ सम्बन्धी नियमित रुपमा तालिम दिने, ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्ने र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन नचलाउन कठोर निगरानी गर्न, मुलुकभर चल्ने सवारी साधानको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्न तथा सवारी साधनको नियमित मर्मत सम्भार, जाँच गर्ने र पुराना र असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

असार २८ गते नारायणगढ-मुग्लिङ सडक खण्डको भरतपुर महानगरपालिका–२९ मा पहिरोले दुईवटा बस बगाएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले साउन २२ गते सुझाव प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । त्यसै सुझावअनुसार मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई ११ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।