काठमाडौँ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले पोष्ट ग्राजुएट (पीजी) विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने माग राखेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तह विश्वव्यापी रूपमा निःशुल्क हुने मान्यता रहेको जनाएको छ ।

यसैगरी संघर्ष समिति र सरकारबीच भएको सहमति बमोजिम निजी मेडिकल कलेजमा पीजी अध्ययन आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल अफिसर (८औँ) तहको बराबर वार्षिक १३ महिनाको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी)अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका आवासीय चिकित्सकलाई अधिकांश निजी मेडिकल कलेजले कम तलब स्केलमा काम लगाइरहेको गुनासो आएपछि भत्ता सुनिश्चित नगर्ने कलेजलाई सिट नदिने निर्णय गर्‍यो ।

तर निजी मेडिकल सञ्चालकले भने पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई ८औँ तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने भन्दै यस वर्षका लागि सिट संख्या नै माग गरेनन् । उल्टै सरकारलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै अबदेखि पीजी पढाउन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले यदि निजी मेडिकल कलेजसँग सौदाबाजीको प्रयास गरेमा संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ ।