काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंकासहित छानबिन समिति गठन गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणमाथि छानबिनका लागि न्यायिक आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणमा भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति बनाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । समितिमा एक जना चार्टड अकाउन्टेन र एक जना प्राविधिक पनि रहने छन् ।

यो समितिले लाल आयोगले देखाएका विषयहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताइएको छ ।