काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता लागू गर्न नसकेपछि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

चिकित्सकले निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल कलेजसरह हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर निजी मेडिकल कलेजले भने मासिक १९ देखि २४ हजार मात्रै निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । त्यसमाथि आवासीय जनशक्तिले हप्तामा करिब १३६ घण्टासम्म ड्युटी गरिराखेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले अघि नै कलेजहरूलाई स्वमूल्यांकन फारम ‘सेल्फ अप्राइजल’ फाराम भर्दा ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने प्रतिबद्धता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि निर्वाह भत्ता सुनिश्चित नै नगरी ‘सेल्फ अप्राइजल’ भर्न पाउने निर्णयप्रति आवासीय चिकित्सकले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पताल, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स वीर अस्पताल, जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रेजिडेन्ट डाक्टर वेलफेयर सोसाइटी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष/संयोजकले आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।