कुनै पनि देशसँगको सम्बन्ध र सम्झौता अन्य देशविरुद्धको परियोजनाकोरुपमा बुझ्न नहुने भन्दै उनीहरूले सुरुङ मार्ग, सडक तथा जलविद्युतका क्षेत्रमा सम्झौता उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारले हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । बीआरआई ऋण कि अनुदान भन्ने बहस भइरहेका बेला सम्झौताको पूर्ण पाठपछि थप व्याख्या हुन थालेका छन ।