कर्णाली प्रदेशको उपल्लो भेगमा रहेको हुम्ला जिल्लाको विकट पालिका हो- नाम्खा गाउँपालिका । क्षेत्रफलको हिसाबमा देशकै सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका पनि हो नाम्खा । तर, जनसंख्या भने मात्र ६ हजारको आसपास छ ।

असन्तुलित भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याका कारण विकासका कामले यहाँ खासै गति लिन सकेको छैन । वार्षिक बजेटको ९० प्रतिशत हिस्सा प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा खर्चिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा यहाँको विकासमा सधैँ बजेटको अभाव हुने गर्छ । त्यसमाथि भौगोलिक विकटता यहाँका लागि अभिषाप जस्तै भएको छ ।

गत वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका प्रेमबहादुर लामाले अहिलेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म पाउन सकेका छैनन् । निमित्तको भरमा पालिका सञ्चालन गर्नु उनको बाध्यता भएको छ । यी र यस्ता यावत् समस्या तथा विकासका लागि कोरेका योजनाका बारेमा लामासँग विकास टाइम्सले ‘गाउँको सरकार’को यो अर्को अंकमार्फत् जान्ने प्रयास गरेको छ ।

उनै लामासँग सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

अध्यक्षज्यू सुरुमा यो १५ महिने कार्यकालमा पालिका प्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा लिएको अनुभव सुनौँ न ।

अब अनुभव त त्यस्तो नौलो केही छैन । विकट गाउँपालिका हो- नाम्खा । हरेक कुरामा असहज नै छ । भौगोलिक विकटता र दुर्गमताले गर्दा सहज रूपमा हुने विकासका काम पनि हुन सकेका छैनन् ।

मुस्किलले वर्षमा ४ महिना मात्र विकासको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । साउनमा आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । तर, साउन र भदौ वर्षाले गर्दा केही गर्न सकिँदैन । त्यसपछि हिउँ पर्न सुरु गरिहाल्छ । अनि काम गर्न त त्यही ४-५ महिना त रहन्छ । त्यति छोटो समयमा के नै गर्न सकिएला र !

सरकारले बनाएको नियम कानुनले गर्दा पनि समस्या भइरहेको छ । सरकारले सुगम क्षेत्रको परिधिमा रहेर त्यस्ता नियम कानुनहरू बनाएको छ । अब त्यसलाई हाम्रो जस्तो विकट क्षेत्रमा कसरी लागू गर्नु ?
म त भन्छु, हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकट क्षेत्रका लागि आर्थिक वर्षको रुटिन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्षलाई असारको सट्टा मंसिर बनाइयो भने पनि विकासका काम गर्न सहज हुने देख्छु ।

क्षेत्रफलको हिसाबमा देशकै सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका भए पनि जनसंख्या त्यसअनुसार छैन । जनसंख्या र विकासका कामबीच तालमेल मिलाउन नाम्खामा एकीकृत बस्ती विकास जस्ता काम गर्न सकिँदैन ?

यो विषय एकदमै राम्रो हो । हामीलाई जनताका लागि विकासका काम गर्न पनि यो सहज र उत्तम उपाय हो । तर, यो गाउँपालिका धार्मिक र ऐतिहासिक हिसाबले गर्दा एकीकृत बस्ती बसाउन समस्या छ । हामीले पनि यसका लागि पहल गरेकै हौँ । यस्तै समस्याले गर्दा त्यसलाई अघि बढाउन सकेका छैनौँ ।

अब हाम्रो पालिकाको क्षेत्रफल २ हजार ४०० वर्गकिलोमिटर हाराहारीमा छ । जनसंख्या भने ६ हजार आसपास मात्रै । अब यो अवस्थामा विकासका कामलाई कसरी छनोट गर्ने र कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने नै अन्योल छ ।

यसबीचमा तपाईँले पालिकामा सुरु गरेका र भएका त्यस्ता केही योजना छन् ?

त्यति धेरै काम हुन नसके पनि केही योजनालाई हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ । जसमा अहिले पालिकाका २ वटा गाउँबाहेक सबै ठाउँमा सञ्चारको सुविधा पुर्‍याएका छौँ । ती सबै ठाउँमा फोरजी सेवा पनि पुगेको छ ।

सडकको कुरा गर्ने हो भने पालिकाको अधिकांश ठाउँमा ग्रामीण सडक निर्माण भएका छन् र सडक नपुगेको ठाउँमा पनि अहिले धमाधम काम हुँदै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको छ ।

पालिकामा कर्मचारीको पर्याप्तता के छ ?

कर्मचारीको अभाव त देशका सबैजसो पालिकामा छ । त्यसमाथि हाम्रो जस्तो दुर्गम पालिकामा त कर्मचारी अभाव नहुने कुरै भएन । दुर्गम भएकै कारण यहाँ कर्मचारी पनि आउन मान्दैनन् । केन्द्र सरकारको बेवास्ताका कारण पनि हामीले कर्मचारीको अभाव झेलिरहेका छौँ ।

कर्मचारीले त सुगम नै ताक्छन् । तर, सरकारले यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी पठाउनका लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । त्यसो पनि हुन सकेको छैन । एक त हामी भूगोलले ठगिएका छौँ, त्यसमाथि कर्मचारी पनि अभाव हुँदा त पालिका सञ्चालनमा निकै समस्या परेको छ नि !

उदेकलाग्दो कुरा त मैले कार्यकाल सम्हालेदेखि यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै आएका छैनन् । निमित्तको भरमा अहिलेसम्म पालिका चलिरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिनुपर्‍यो भनेर मैले केन्द्रदेखि प्रदेश लोकसेवासँग बारम्बार माग गरेँ । तर, कसैले पनि यसमा सुनुवाइ गरेका छैनन् ।

हरेक पटक काठमाडौँ जाँदा यसका लागि सिंहदरबार पुगेर कुरा राखेकै हुन्छु । अहिलेसम्म १०/१२ पटक जति सिंहदरबार गएँ होला । हरेक पटक यो कुरा राखेकै हुन्छु । तर, अहँ कसैले सुनेन ।

तपाईँको जस्तो पालिकामा कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्ने उपाय के हुन सक्ला त ? सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ ?

यो समस्या धेरै पालिकामा रहेछ । यसका लागि सरकारले ती पालिकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कर्मचारीले त जहाँ सुगम र सुविधा बढी छ, त्यहाँ रोज्छ । हाम्रो जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न राज्यले प्रोत्साहन भत्ता दिएर हुन्छ वा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिएबापत चाँडै बढुवा गर्ने नीति ल्याएर हुन्छ, केही त गर्नुपर्‍यो नि !

सधैँ कर्मचारी अभावका कारण हामी टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्ने कुरा त हुँदैन । सरकार यो विषयमा साह्रै उदासीन भएको देखिन्छ । यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ ।

फरक पार्टी र फरक विचार भएका जनप्रतिनिधिहरूबीच रहेर पालिकामा काम गर्न कत्तिको सहज हुँदोरहेछ ?

पालिकाको काम गर्ने सवालमा कार्यपालिका वा गाउँसभामा छिर्नेबित्तिकै आफ्नो पार्टीलाई बिर्सनुपर्छ । पालिकामा त पार्टीको कुरा गर्ने होइन । यहाँ त जनताका लागि काम गर्नुपर्छ । मैले पनि सबै जनप्रतिनिधिलाई यस विषयमा जानकारी गराइरहेको हुन्छु ।

पार्टीका कुरा गर्ने ठाउँ अरू छन् । जनप्रतिनिधि भएपछि त विशुद्ध जनताका लागि मात्र काम गर्ने हो । यो विषयमा नाम्खा गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि निष्ठावान् हुनुहुन्छ । धार्मिक हिसाबले पनि यहाँ गलत गर्नुहुँदैन भन्ने जनविश्वास रहँदै आएको छ र हामी सबैले त्यसैलाई अबलम्बन गर्दै आएका छौँ । यसले गर्दा पनि मलाई काम गर्न सबै जनप्रतिनिधिको साथ र सहयोग मिलेकै छ ।

तर, अनुभवी र जानेबुझेको कर्मचारी अभाव हुँदा काम गर्न समस्या हुँदोरहेछ । सबैलाई सबै कुरा बुझाउन सकिँदैन । कतिपय काम भुलवश भइरहेका हुन्छन् र ती भुललाई सच्याउन खोज्दा अर्को भुल भएको हुन्छ । यस्ता समस्याले गर्दा केही गाह्रो भइरहेको छ ।

अबको बाँकी कार्यकालमा नाम्खालाई कस्तो बनाउने योजना छ तपाईंको ?

यस आर्थिक वर्षमा हामीले कुल ४५ करोडको हाराहारीमा बजेट ल्यायौँ । त्यो बजेटबाट कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सबै कटाउँदा विकासका कामका लागि जम्मा ६ करोड जति बच्छ । अब तपाईँ आफै भन्नुस् ६ करोडले के काम गर्न सकिन्छ ?

अहिलेसम्म पालिकाको आफ्नै भवन छैन । १५ शय्याको अस्पताल पनि बन्न बाँकी नै छ । सरकारले पालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउन ६० प्रतिशत सहयोग गर्छ । तर, त्यही ४० प्रतिशत बेहोर्न पनि हामीलाई धौ-धौ पर्छ । यस्तो अवस्थामा विकासका नयाँ योजना त सोच्न पनि सकिँदैन ।

सरकारले भौगोलिक विकटता र पिछडिएको पालिकालाई बजेट दिँदा ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको देखिँदैन । अहिलेकै अवस्थामा नाम्खामा विकासका कामलाई सञ्चालन गर्ने हो भने वर्षको कम्तीमा १ अर्ब बजेट चाहिन्छ । अहिलेको बजेट त फर्मालिटीभन्दा माथि उठ्न सकेको मैले देखेको छैन ।

योजनाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त त्यसको चाङ नै छ मसँग । तर, सबैभन्दा पहिले सिस्टम बसाउनुपर्ने छ । त्यसलाई मेरो कार्यकालमा पूरा गरेरै छाड्छु । साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ । बजेटले भ्याएसम्मको काम गर्दै जाउँ । हेरौँ कति भ्याइन्छ ।

गाउँकाे सरकार शृंखलाः

गाउँको सिंहदरबारको हाकिम खोज्दै ६ पटक काठमाडौँको सिंहदरबार !

‘समाज निर्माणमा सबै एकजुट भइदिएको भए देश कहाँ पुगिसक्थ्यो’

‘संघीय सरकारका कारण स्थानीय तह बद्नाम भए’

‘सूर्योदयको विकासमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट इफोर्ट लगाउँछौँ’