काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन् ।

हरेक वर्ष दोहोरिने बाढीका कारण हजारौँ नागरिक विस्थापित हुने अवस्था अन्त्य गर्न अब ढिलाइ नगर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत विगतका वर्षहरूमा बाढीका कारण नदी किनारका बासिन्दाले ज्यान जोगाउन मात्र भाग्नुपरेको र आफ्नो सम्पत्ति छाड्नुपरेको पीडादायी अवस्थाको स्मरण गराउँदै यस्तो समस्या अब दोहोरिन नदिने बताएका छन् । “अब पनि दुर्घटना पर्खेर बस्ने कि नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउने ?” भन्ने प्रश्न गर्दै उनले जोखिममा रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु नै उपयुक्त विकल्प भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनकाअनुसार थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई बल प्रयोग नगरी मानवीय ढंगले स्थानान्तरण गरिनेछ । यस कदमले बाढी जोखिम न्यूनीकरणसँगै काठमाडौंको ढल निकास प्रणाली सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीका कारण ढल व्यवस्थापनमा अवरोध हुँदै आएको र यसले नदीहरू प्रदूषित बनाएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफूले उम्मेदवार हुँदा गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र तथा सरकारका ‘१०० प्राथमिक काम’ भित्र समेटिएका सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याएर वास्तविक पीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । देशभर रहेका लाखौँ सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको सरकारको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै जोखिमरहित बसोबास व्यवस्था नागरिकको मौलिक अधिकार भएको र त्यसको सुनिश्चितता गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।