काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखी त्यसलाई दण्डनीय बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई कानुन संशोधनका क्रममा बालसैनिकको मुद्दा उपेक्षा गरिएको भन्दै त्यसलाई समेट्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बालसैनिकको प्रयोगलाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

यद्यपि, रिट निवेदक विष्टले उठाएका केही मागमा भने अदालतले रिट जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगले उक्त विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्दै तत्कालीन माओवादी नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराईलगायतविरुद्ध अभियोजनको आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

विष्टले दुई वर्षअघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुकूल नरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । द्वन्द्वकालमा बालसैनिकको पहिचान समाप्त गरिएको र बालसैनिक भर्तीलाई गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट हटाइएको भन्दै उनले अदालतमार्फत त्यसलाई पुनः समावेश गर्न माग गरेका थिए ।