काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीबाट विस्थापित परिवारको यथाशीघ्र पुनःस्थापना गर्न सरकारले सुरक्षित जग्गा पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बाढी प्रभावित परिवारको अस्थायी बसोबास र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ।

समितिमा संघीय मामिला महाशाखा, पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्। उपसचिव (प्रा.) दामोदर वाग्ले सदस्य–सचिव छन्।

मन्त्रालयका अनुसार समितिले बाढीका कारण घरजग्गामा क्षति भएर विस्थापित भएका, साविककै स्थानमा बसोबास गर्न जोखिमपूर्ण भएका तथा जोखिमका बाबजुद प्रभावित क्षेत्रमा बसिरहेका परिवारको यथार्थ विवरण संकलन तथा पहिचान गर्नेछ।

समितिले पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा छनोट, स्थलगत अध्ययन, प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कन तथा अस्थायी बसोबासका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाबारे सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।

बाढीपीडित परिवारको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा संकलन गरिनेछ। पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीय तह, जिल्लास्थित भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयको सहयोगमा पहिचान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी विषयविज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गरिनेछ। त्यस क्रममा जग्गाको भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको जोखिम, बसोबासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारको अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ।

सरकारले सुरक्षित स्थान पहिचान गरी बाढीपीडित परिवारलाई यथाशीघ्र अस्थायी बसोबास तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनातर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको छ।