काठमाडौं । भीषण बाढी र पहिरोले रसुवा, भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षतविक्षत बनेपछि विस्थापित भएका प्रहरी चौकीहरूको पुनःस्थापना तीव्र पारिए पनि बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी कार्यमा भने प्रविधिको गम्भीर अभाव देखिएको छ।
संसदीय अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले प्रभावित क्षेत्रमा अमनचयन कायम राख्न प्रहरी युनिटहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको तर लेदो र सुरुङभित्र पुरिएका शवहरू खोजी गर्न आधुनिक प्रविधि र उपकरण नहुँदा ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको खुलासा गरेका हुन्।

जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय बस्तीहरूमा ठूलो मानवीय क्षति भइसक्दा पनि राज्यसँग खोज तथा उद्धारका लागि आधुनिक स्क्यानर, ड्रोन वा अत्याधुनिक मेसिनरी उपकरण नहुनुले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको चरम बेवास्ता बाहिर ल्याएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले ज्यानको बाजी थापेर काम गरिरहे पनि सिंहदरबारमा बसेर बजेट पचाउने तर विपद्‌का बेला प्रविधि र साधन-स्रोत उपलब्ध नगराउने गैरजिम्मेवार नेतृत्वमाथि चौतर्फी आक्रोश र कडा प्रश्न उठेको छ।