काठमाडौं । सरकारले कानुन व्यावसायीले लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीका अनुसार नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुने चरणमा छ । ‘कानुन व्यावसायीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाका पक्षलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराएवापत लिने…