मधेस प्रदेशको रौतहट जिल्लामा रहेको सबैभन्दा ठुलो पालिका हो- चन्द्रपुर नगरपालिका । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको नजर परेको यस ठाउँलाई उनै चन्द्रशमशेरको नाममा चन्द्रनिगाहपुर नामकरण गरिएको मानिन्छ ।

पछि यसलाई चन्द्रनिगाहपुरबाट चन्द्रपुरमा रूपान्तरण गरियो । बजेट, क्षेत्रफल र जनसंख्याका आधारमा चन्द्रपुर नै रौतहट जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो पालिका मानिन्छ ।

करिब डेढ अर्बको बजेट बर्सेनि परिचालन गर्ने यस पालिकामा आन्तरिक आम्दानीका स्रोत पनि प्रशस्तै छन् । कृषि उत्पादनदेखि ढुंगा, बालुवाको स्रोत पनि चन्द्रपुरमा प्रशस्तै छ । करिब ३० करोडको आम्दानी गर्ने चन्द्रपुर विकासको मामलामा भने अझै पछाडि नै छ । यसको मुख्य कारण भनेको बजेटको ठुलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा जानु र विकासे बजेट न्यून हुनु नै हो ।

यसलाई पालिकाका प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले पनि स्वीकार गर्छन् । गर्न चाहेर पनि बजेटका कारण कैयौँ योजना रोकिएको तितो अनुभव उनीसँग छ । तर, संघ र प्रदेशलाई गुहारेर भए पनि पालिकालाई समुन्नत बनाउने अभियानमा लागेका उनै काफ्लेसँग हामीले पालिकाको विकास, व्यक्तिगत अनुभव र समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ ।

‘गाउँको सरकार’को यो नयाँ अंकका लागि सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

चन्द्रपुर नगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएको करिब १५ महिना भइसकेको छ । यो अवधिमा पालिकाभित्र के-के काम भए ?

मेरो यो १५ महिने कार्यकाललाई म त सकारात्मक रूपमै हेर्छु । किनकि हाम्रो पालिका अहिलेसम्म घाटामै चलिरहेको थियो । यस पटकदेखि त्यो घाटालाई धेरै नै कम गर्न हामी सफल भएका छौँ ।

झन्डै ४५ करोड बराबरको घाटामा पालिका सञ्चालन भइरहेको रहेछ । त्यसलाई हामीले अहिले २० करोडमा झारेका छौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले २० करोड रूपैयाँ तिरेका थियौँ । सायद अर्को वर्षदेखि हामी नाफामा हुन्छौँ होला ।

हाम्रो आन्तरिक बजेटबाटै ठुला-ठुला आयोजना सञ्चालन गर्न नसके पनि संघ र प्रदेशको सहयोगमा भए पनि पालिकामा पार्न सफल भएका छौँ । नेपालकै ठुलो खाद्य भण्डार हाम्रै पालिकामा बन्दै छ । करिब ८ करोडको उक्त आयोजना अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।

त्यस्तै, मधेस प्रदेशको गौरवको योजनाअन्तर्गत चन्द्रपुरमै विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसन निर्माण भएको छ । अब केही समयमै मुख्यमन्त्रीबाट उद्घाटन पनि हुँदै छ ।

वडा कार्यालयहरूको निर्माण भइरहेकै छ । सडक निर्माण पनि भएकै छन् । तर, पालिका घाटा बजेटमा चलिरहेकाले कालोपत्रको योजनालाई त्यति विस्तार रूपमा लैजान सकिएको छैन ।

मधेस प्रदेशको नगरपालिकामध्ये धेरै बजेट ल्याउनेमा हामी पनि पर्छौँ । यस पटक हामीले १ अर्ब ४० करोडको बजेट ल्यायौँ । बजेटको आकार ठुलो भए पनि विकासमा खासै धेरै छैन । कर्मचारीको तलबमै आधाजसो बजेट सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र १२ करोड जान्छ ।

हामीले नै खर्च गर्न पाउने त करिब २० करोडको हाराहारी मात्र छ । काम गर्न चाहेर मात्र पनि नहुने, त्यसका लागि बजेट पनि जुटाउनुपर्छ । बजेटले भ्याएसम्मका काम चलिरहेकै छन् ।

पालिका प्रमुख भएर काम गर्न कत्तिको सहज हुँदो रहेछ ? केही अनुभव छन् भने सुनौँ न ।

जनप्रतिनिधिको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । अघिल्लो कार्यकालमा म यसै पालिकाको वडा-५ मा वडाध्यक्ष थिएँ । त्यति बेला आफ्नो वडालाई मात्र केन्द्रमा राखेर काम गरिएको थियो र राम्रा काम पनि भएका थिए ।

तर, अहिले त पोखरीबाट समुद्रमा हामफाले जस्तो भा’को छ । फेरि यस पटक धेरै जनप्रतिनिधिहरू नयाँ अनुहारका हुनुहुन्छ । वडाबाटै हुने काम पनि मैसम्म आउँछ । त्यसले गर्दा केही हतारो र असहजसँगै रमाइलो पनि हुन्छ ।

दैनिकजसो २-३ सय जनासँग भेटघाट र छलफल भइरहेको हुन्छ । कसैले गुनासो सुनाउँछन् । कोही मेयरलाई भेट्न मात्र पनि आउँछन् । यसले गर्दा पनि पालिकाप्रति जिम्मेवारीबोध गराइरहेको छ । जे होस् रमाएकै छु । तर, कहिलेकाहीँ जिम्मेवारीको भारीले थिचेको अनुभव हुन्छ ।

अब पहिला वडाध्यक्ष हुँदा ‘म मेयर भइदिएको भए त्यस्ता काम त गरिहाल्थेँ’ जस्तो लाग्थ्यो । त्यतिबेला नीति नियमभन्दा पनि कामतिर बढी ध्यान हुन्थ्यो । तर, अहिले काम मात्रभन्दा पनि ऐन, कानुन, नीति, नियम जस्ता कुराले बढी बाँधिएको अनुभव हुन्छ ।

त्यो समयमा नेतृत्व लिनेले नामसँगै बदनाम, जस, अपजस, कानुनको परिधि हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका पनि थिएनौँ । मेयर भएपछि ड्याङड्याङ काम पाे गर्ने हो, ठुला कुरा किन गरेको जस्तो लाग्थ्यो । तर, त्यस्तो होइन रहेछ । यहाँ त हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न जा भनेको जस्तै हुने रहेछ ।

देशका अधिकांश पालिकामा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच टसल भएका समाचार आइरहन्छन् । तपाईंको पालिकाको कस्तो छ अवस्था ?

म यहाँको मेयर भईकन अहिलेसम्म ३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउनुभयो । तपाईंले भनेको जस्तो अवस्था अहिलेसम्म आएन । न उहाँहरूले मप्रति गुनासो राख्नुभयो, न मैले नै उहाँहरूसँग गुनासो राखेँ । सौहार्द्रपूर्ण व्यवहारले नै पालिका चलिरहेको छ । अघिल्लो मेयरज्यूको कार्यकालमा त्यस्ता केही छनक आएको थियो । तर, त्यसले पनि त्यति ठुलो रूप लिन पाएन ।

पालिका प्रमुख र हाकिमबीच मनमुटाव हुने विषयमा चाहिँ मैले थाहा पाएको एउटा कुरा छ । हामी जनप्रतिनिधिले कर्मचारीहरूलाई नियम कानुन मिचेर यसो गर उसो गर भनेर दबाब दियौँ भने समस्या हुँदोरहेछ । किनकि काम गर्ने त उहाँहरूले हो र कानुनी पाटोको जबाफदेहिता पनि उहाँहरूमै रहन्छ । त्यसले गर्दा पनि मनमुटाव हुँदोरहेछ ।

कार्यपालिका र नगरसभामा विभिन्न दल र विचारका व्यक्तिहरू हुँदा काम गर्न कत्तिको सहज/असहज महसुस गर्नुभएको छ ?

निर्णय गर्ने विषयमा त हामीलाई यहाँ पूर्ण बहुमत नै छ । दुई तिहाइ मत हामीसँगै छ । यसरी हेर्दा कुनै समस्या छैन । तर, बहुमत छ भन्दैमा अरूलाई पाखा लगाउने कुरा त हुँदैन ।

यो चन्द्रपुर नगरपालिकामा अघिल्लो कार्यकालदेखि नै कार्यपालिकादेखि हामी जनप्रतिनिधिहरूबीच काम गर्ने सबालमा कुनै समस्या भएन । कसैको राम्रो योजना छ भने जुनसुकै पार्टीको भए पनि योजना किताबमा परेकै थिए ।
अहिले पनि बजेट र योजनामा कसैको छिनाझप्टी छैन । नगरपालिका बन्ने विषयमा मेयरले जस्तोसुकै निर्णय लिए पनि हामी समर्थन दिन्छौँ भन्नेहरू नै हुनुहुन्छ । हामी जनप्रतिनिधिहरूबीच कुनै समस्या नै छैन ।

अब तपाईंको बाँकी कार्यकालमा पालिकाबासीका लागि गर्न चाहेका के-कस्ता योजना छन् ? बुँदागत रूपमा पालिकाको विकासको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?

योजना त धेरै नै छन् । तर, समस्या पैसाकै रहेछ । तर पनि यहाँको स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्ने मैले देखेको छु । यसका लागि हामीले शिक्षकको दरबन्दी नभएका विद्यालयहरूका लागि करारमा शिक्षक ल्याउने काम गरेका छौँ । संरचनात्मक सुधारका काम पनि हुँदै छन् ।

स्वास्थ्यका लागि पनि गर्नुपर्ने त धेरै नै छ । पहिलो त स्वास्थ्य संरचना नै कमजोर छ । पहिला त्यसको सुधार गर्नुपर्ने छ । हामी आउँदासम्म स्वास्थ्यको अवस्था एकदमै नाजुक थियो । यहाँ एउटा पुरानो हेल्थपोस्ट थियो । त्यसलाई अस्पतालको बोर्ड राखेर सञ्चालन गरिँदै आएको थियो । बोर्ड त लाग्यो, तर भौतिक पूर्वाधारमा कमजोर नै थियो ।

यस पटक भवन बनाउनका लागि हामीले ३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएका छौँ । त्यस्तै यहाँ ट्र्रमा सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरेका छौँ । त्यसका लागि सहमति पनि भइसकेको छ । पालिकाले बेहोर्ने रकमको विषय पनि टुंगिसकेको छ ।

विशेष गरी पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा दुर्घटना हुँदा २-३ घन्टाको ढिलाइका कारण मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि यो ट्र्रमा सेन्टर उपयोगी हुने विश्वास लिएका छौँ ।

हाम्रो पालिकाको बीचबाटै पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सञ्चालन भएको छ । त्यो राजमार्गमा हुने दुर्घटनालाई कम गर्नका लागि पनि विभिन्न योजनाहरू अघि बढेका छन् । त्यसले पनि मेरै कार्यकालमा पूर्णता पाउँछ ।

साथै, यहाँ नालाको पनि समस्या छ । त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न कतैबाट बजेट जुटाउन सकेको अवस्थामा ढलको पनि व्यवस्था गर्ने सोच छ । अब हेरौँ कति गर्न सकिन्छ ।

पालिका प्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा नीतिगत, व्यावहारिक र कार्यगत कठिनाइ भोग्नुभएको छ ? के कारणले समस्या भएको भन्ने लाग्छ ? कसरी समाधान गर्न सकिएला ?

अघि मैले भनेको चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा पनि हामीले ठुलै विरोधको समना गर्नुपरेको थियो । विवाद निकाल्नेहरूले वनको जमिनमा बनायो भन्दै गुनासो पनि राखे ।

अब हामीसँग अरू कुनै जमिन थिएन, त्यहीँ निर्माण गर्‍यौँ । हाम्रै लागि भएको विकासका काम हुन् भनेर कतिपयले बुझे कतिलाई बुझाउनै पर्‍यो । अब काम गर्दा यस्ता केही अप्ठ्यारा त आई नै हाल्छन् ।

अर्को कुरा के पनि रहेछ भने राम्रो प्रशासन बुझेका कर्मचारी भए भने कुनै समस्या हुने रहेनछ । अब सबै कुरामा त हामी विज्ञ हुँदैनौँ । कानुनका कतिपय कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन । हामी त कसरी हुन्छ विकासका काम गर्ने र जनतालाई सेवा दिनेमा मात्र केन्द्रित हुन्छौँ ।

ती कामहरू गरिरहँदा पालना गर्नुपर्ने कुराहरू सम्झाउन पनि प्रशासन बुझेका कर्मचारी चाहिँदो रहेछ । होइन भने त हामी त रनभुल्लमा पर्दोरहेछौँ । यो मैले भोगेको कुरा पनि हो । वन क्षेत्रमा केही काम गर्दा मैले निकै समस्या भोगेको छु ।

गाउँकाे सरकार शृंखलाः

७. ‘हामीले गरेको काम कागजमा होइन फिल्डमा देखिन्छ’

६. ‘भूगोलले त ठग्यो ठग्यो, सरकारले पनि ठग्यो’

५. ‘नियममा चल्छु भन्ने हो भने जनताको काम गर्न सकिँदैन’

४. गाउँको सिंहदरबारको हाकिम खोज्दै ६ पटक काठमाडौँको सिंहदरबार !

३. ‘समाज निर्माणमा सबै एकजुट भइदिएको भए देश कहाँ पुगिसक्थ्यो’

२. ‘संघीय सरकारका कारण स्थानीय तह बद्नाम भए’

१. ‘सूर्योदयको विकासमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट इफोर्ट लगाउँछौँ’