देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा सुनिने आमविषय भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव, ‘हाकिम’ र पालिका प्रमुखबीचको विवाद, अपर्याप्त कर्मचारी, खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जान नमान्नेलगायत समस्या हुन् । पालिकाको प्रशासन दरिलो नहुँदा केही पालिकामा त अहिलेसम्म बजेट पनि आउन सकेको छैन ।

पालिकामा जनप्रतिनिधिभन्दा पनि प्रशासन दरिलो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण प्रशस्तै छन् । बजेटको दुरुपयोग रोक्नेदेखि बेरुजुमा लगाम लगाउने काम प्रशासनकै हो । प्रशासन र जनप्रतिनिधिले मिलेर काम गरेको अवस्थामा पालिकाले विकासमा फड्को पनि मारेका छन् भने यी २ पक्ष गलत मानसिकताका साथ मिलेको अवस्थामा चरम अनियमितता पनि भएका छन् ।

यिनै विषयहरू केलाउने जमर्कोमा लामो समयदेखि प्रशासन सेवामा रहेका तथा हाल रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कृष्णप्रसाद सापकोटासँग हामीले सवाल–जबाफ गरेका छौँ ।

प्रशासनको दृष्टिकोणमा स्थानीय तहदेखि कार्मचारीको जिम्मेवारी र जनप्रतिनिधिसँगको सम्बन्धका बारेमा सापकोटाले ‘गाउँको सरकार’को यो श्रृंखलामा आफ्नो सटिक दृष्टिकोण राखेका छन् ।

सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीले सापकोटासँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

स्थानीय तहमा काम गरेको तपाईँसँगै लामै अनुभव छ । पालिका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतबीचको टसलका खबर बेलाबलामा बाहिर आउने गरेका छन् । तपाईँको अनुभवमा यसो हुनुको कारण के रहेछ ?

प्रशासन र राजनीतिबीच सम्बन्ध र सीमाहरू हुन्छन् । यिनीहरू एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् र एउटा नदीका दुई किनार हुन् । यसको मतलब यो एउटै पनि होइन र बराबर पनि होइनन् र फरक पनि होइनन् । सौद्धान्तिक रूपमा यी फरक–फरक हुन् । त्यसैले पनि यी दुईबीच फरकपन देखिनु स्वाभाविक हो ।

तर, फरकपनका बीच पनि यिनीहरूको उद्देश्य भने एउटै हो । त्यो भनेको नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने । अरू जे–जे भए पनि मूल उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुनै विमति हुँदैन । एउटै ओछ्यानमा सुतेपछि खुट्टा लाग्नु कुरा फरक हो ।

तपाईँले भनेको कुरामा यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको के हो भने व्यक्तिपिच्छेको स्वभाव, बुझाइ, विचार, तरिका, निर्णयको चाहना फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले पनि बाहिरबाट हेर्दा टसल जस्तो देखिएको मात्र हो ।

जनप्रतिनिधिले कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दा पनि ‘अनबन’को अवस्था आएको हो भन्न मिल्छ ?

यसमा के हुन्छ भने नागरिकका अपेक्षा अत्यन्तै धेरै छन् । हाम्रो स्रोतसाधन अत्यन्तै कम छ । अपेक्षा र स्रोतसाधनबीच ठुलो खाडल छ । तर, जनप्रतिनिधिलाई नागरिकको अपेक्षालाई चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । त्यसमा सहजीकरण गरिदिने काम हाम्रो हो ।

तर, उहाँहरूले चाहनेबित्तिकै कानुनी प्रक्रियालाई नै छाडेर त्यो चाहनालाई पूरा गर्न पनि मिल्दैन । जनप्रतिनिधिलाई त सेवा प्रवाह चाँडोभन्दा चाँडो होस् भन्ने लाग्नु स्वाभाविक नै हो । तर, हामीले कानुनी पाटो त हेर्नैपर्ने हुन्छ ।

नागरिकले त जनप्रतिनिधिप्रति ठुलै अपेक्षा राखेका हुन्छन् । हामीले भोट हालेर पठाएको मान्छेले यति पनि गर्न सक्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्छन् । यसको दबाब त जनप्रतिनिधिलाई नै हुन्छ । त्यसमाथि जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो । यसकारण पनि यहाँ जनताको बढी नै अपेक्षा हुन्छ र त्यो जायज पनि हो ।

जनताको अपेक्षा र दबाबबीच काम गर्नुपर्ने भएकाले उहाँहरू हतारिनु स्वाभाविकै हो । तर, के चाहिँ हो भने कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । यसले सबै पक्षलाई समस्या पार्छ । यिनै कुराहरूले गर्दा नै पालिकाहरूमा पालिका प्रमुख र ‘हाकिम’बीच बेलाबेलामा ‘टसल’ देखिन्छ ।

सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने निकायका रूपमा अहिले स्थानीय तह नै हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यहाँको बेरुजुको अंक पनि अचाक्ली नै छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुन–कुन निकायले के गर्नुपर्ला ?

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार छ, बेरुजु बढी छ, यस्तो उस्तो भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहलाई ‘अन्डरस्टिमेट’ गरेको हो । भ्रष्टाचार र बेरुजु हरेक निकायमा छ । तर, पालिकाहरूमा किन र कसरी बेरुजु भयो भन्ने पक्षलाई पहिले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ ।

यहाँ त आफूले गरको सबै ठिक । त्यही कुरा स्थानीय तहले गर्दा गलत भन्ने केन्द्रीकृत मानसिकता यहाँ बढी हाबी भएको देखिन्छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले केही लचक भएर काम गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि छ र यिनै कारणले राम्रो काम पनि बेरुजुमा परिरहेका छन् ।

सबै पालिकामा राम्रो मात्रै भएको छ, कसैले गलत गरेकै छैन भन्ने पनि होइन । तर, के हो भने स्थानीय तह सबै गलत छैनन् । केहीका कारण सबैलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन । यहाँ गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ, त्यो गलत हो ।

हामीमा पनि केही कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार्न जरुरी पनि छ । तर, काम गरिरहँदा परिणाम राम्रो भए पनि प्रक्रिया नपुगेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । त्यतातिर विचार पुर्‍याउनपर्ने छ । तर, स्थानीय तहमा भएका बेरुजुहरूको कारण अध्ययन गर्ने र त्यसका लागि उचित कदम चाल्ने आवश्यक संयन्त्र नै हामीकहाँ छैन । त्यसले गर्दा पनि अहिलेको अवस्था देखिएको हो ।

अर्को कुरा के पनि हो जस्तो लाग्छ भने, हामीले आफ्नो खर्चको औचित्यका बारेमा अडिटरहरूलाई प्रष्ट पार्न नसक्दा पनि केही समस्या देखिएका छन् । खर्चको औचित्य पुष्टि हुने आधार हामीले अडिटरहरूलाई दिन सकेको अवस्थामा पनि बेरुजु घट्न सक्छ । यसका लागि दुवै पक्षबीच पर्याप्त सञ्चार हुनचाहिँ जरुरी छ ।

स्थानीय तहले पाएको अधिकार पर्याप्त छ÷छैन ? र, ती अधिकारहरू कार्यान्वयन भएका छन् ?

स्थानीय तहले पाएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ । यसको पर्याप्त अभ्यास हुन बाँकी नै छ । अहिलेकै अवस्थामा ती अधिकारहरू पर्याप्त रहेको मलाई लाग्छ ।

अब कार्यान्वयनको विषय त पालिकाअनुसार फरक पर्न सक्छ । कसले कति गर्ने सके भन्ने कुरा अर्को पाटो हो । तर, प्राप्त भएका ती पर्याप्त अधिकारलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लाने हो भने स्थानीय तहका धेरै समस्याको समाधान पनि हुन्छ ।

पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाइएन भन्ने गुनासो पालिका प्रमुखहरूको सुनिन्छ । तर, मन्त्रालयबाट पठाइएका प्रशासकीय अधिकृतहरू सम्बन्धित पालिकामा जान नमानेको अवस्था पनि छ । गए पनि सरुवा मागेर पालिका छाड्ने गरेको पनि देखिन्छ । प्रशासनका तपाईँहरू पठाएको पालिकामा बस्न नरुचाउनुको कारणचाहिँ के हो ?

अहिले त प्रायः सबैजसो पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत पुगिसकेको अवस्था छ । अब केहीमा मात्र बाँकी होला । पालिकामा प्रशासकीय अधिकृतहरू जान नमान्ने र गए पनि बस्न नरुचाउने भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै कारण हुन सक्छन् ।

भौगोलिक, पारिवारिक, बालबच्चाको शिक्षालगायत घरायसी कारणले गर्दा अलि अनुपयुक्त ठाउँभन्दा पनि सुगम ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा लाग्नु स्वाभाविक नै हो ।

यो त मानिसको स्वभाव भयो । तर, सार्वजनिक सेवामा रहेकाले सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ । त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो । हामीले जागिर खाँदै त्यस्ता विषयमा सहमति जनाइसकेका हुन्छौँ । जान्नँ, हुँदैन भन्ने बहाना गर्न पाइँदैन । यसलाई सबै साथीहरूले पालना गर्नैपर्छ । यदाकदा तपाईँले भनेको जस्तो विषय भएका पनि छन् । त्यसो हुनुहुँदैन ।

तपाईँले त थुप्रै पालिकामा गएर काम गरिसक्नुभयो । तपाईँको कार्यअनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा पालिकाहरूमा कर्मचारी पर्याप्त भएको पाउनुभयो कि भएन ?

स्थानीय तहको अधिकार, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र, यसको बहुआयामिक स्तरका आधारमा भन्ने हो भने कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । हामी संघीयतामा पूर्ण अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ । हाम्रो निजामती ऐन पनि आइसकेको छैन ।

कानुनी रूपमै राष्ट्रिय स्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापनको मोडालिटी यही हो भन्ने प्रष्ट भइनसकेको यो संक्रमणकालीन अवस्थामा यसरी सञ्चालन भइरहला । कानुन आएपछि सबै कुराको व्यवस्थापन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

अन्तमा, स्थानीय तहलाई जनताको भावना र संविधानको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न त्यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी (प्रशासन) कस्तो हुनुपर्छ ?

सार्वजनिक ओहदामा बसेका हामी सबै जिम्मेवार निकाय हौँ । नागरिकदेखि जनप्रतिनिधिसम्मको गुनासो सुन्न सक्ने क्षमता हामीमा रहनुपर्छ । धैर्यता पनि त्यहीअनुसारको हुनुपर्छ । हामीसँग स्रोतसाधन कम छ, अपेक्षा बढी छन् । यसका बाबजुद नागरिकको अपेक्षा व्यवस्थापनमा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने सोचाइ कर्मचारीमा हुनुपर्छ ।

कर्मचारीसँगै जनप्रतिनिधिले पनि फराकिलो दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । सधैँ म कर्मचारीको रूपमै हुँ र जनप्रतिनिधि भइरहन्छु भन्ने अहम् सोच त्याग्नु पनि जरुरी छ । यिनै सामान्य कुरामा दुवै पक्षले ध्यान दिने हो भने स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या नहोला ।

गाउँकाे सरकार शृंखलाः

८. चन्द्रपुरका मेयर भन्छन् : काम गर्न मन होइन बजेट चाहिने रहेछ

७. ‘हामीले गरेको काम कागजमा होइन फिल्डमा देखिन्छ’

६. ‘भूगोलले त ठग्यो ठग्यो, सरकारले पनि ठग्यो’

५. ‘नियममा चल्छु भन्ने हो भने जनताको काम गर्न सकिँदैन’

४. गाउँको सिंहदरबारको हाकिम खोज्दै ६ पटक काठमाडौँको सिंहदरबार !

३. ‘समाज निर्माणमा सबै एकजुट भइदिएको भए देश कहाँ पुगिसक्थ्यो’

२. ‘संघीय सरकारका कारण स्थानीय तह बद्नाम भए’

१. ‘सूर्योदयको विकासमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट इफोर्ट लगाउँछौँ’