२०५६ सालको संसदीय चुनावताका दिउँसोभर चुनावको प्रचार–प्रसार गरेर घर फर्किने क्रममा भारतीय नम्बर प्लेट भएको ट्रकले बाराको जितपुर सिमराका भोलाप्रसाद अधिकारीको मोटरसाइकलमा ठक्कर दियो । त्यो ठक्करका कारण उनी सधैँका लागि शारीरिक रूपमा अशक्त भए । उक्त दुर्घटनाकै कारण उनको दाहिने हात र खुट्टा चल्दै नचल्ने भयो ।

अशक्त भए पनि देशका लागि केही गर्ने अठोट र आत्मबल बोकेका उनी राष्ट्रिय अपांग कोषमा ६ वर्षसम्म सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गर्न सफल भए । शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि जनताको मन जितेका उनी गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित पनि भए । उनै अधिकारीलाई ‘गाउँको सरकार’को यो शृंखलामा हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ ।

शारीरिक अशक्तताभन्दा पनि काम गर्ने हिम्मत र आफ्नो अठोटलाई प्रधान ठान्ने अधिकारीसँग हामीले पालिकाको विकासदेखि समृद्धिसम्मका कुरा गर्ने जमर्को गरेका छौँ ।

विकास टाइम्सकर्मी कृष्ण उप्रेतीले उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसँग गरेको अन्तवार्ताको सम्पादित अंशः

जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहँदा तपाईँको कस्तो अनुभव रह्यो ? कुराकानीको सुरुआत यसैबाट गरौँ न उपप्रमुखज्यू ।

जनप्रतिनिधि भएर काम गरेको यो नै मेरो पहिलो कार्यकाल भने होइन । २०४९ सालदेखि २०५९ सालको बीचमा म तत्कालीन पिपरासिमरा गाविसको अध्यक्ष भएर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ । जनप्रतिनिधिका रूपमा पहिले नै काम गरेको अनुभव भएकाले अहिले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुख भएर काम गर्न सहज भएको छ ।

त्यो समय र अहिलेको समयलाई तुलना गर्ने हो भने कुन समयमा काम गर्न सहज पाउनुभयो ?

अहिलेचाहिँ मलाई केही कुरा खड्किएको छ । अहिले धेरै ठुला–ठुला कुरा गरियो । स्थानीय सरकार भनियो । काम कर्तव्यको कुरा गरियो । तर, सबै कुरा गएर पालिका प्रमुखमा केन्द्रित गरियो ।

तोकिएकै कारणले गर्दा न्यायिक समिति, स्वास्थ्य संयोजक, अनुगमनलगायतमा विशेष अधिकार दिइएको छ । त्यसैमा अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ । तथापि यसलाई पर्याप्त भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

यदि यी अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था संविधानमा नभएको भए अहिले देशभर लडाइँ झगडा हुने थियो होला । कुटाकुटैको अवस्था पनि आउन सक्थ्यो । संविधानले नै निर्धारण गरिदिएको भएर केही बचाउ भएको छ ।

हामीले हिजो स्थानीय निकाय परिचालन गर्दैगर्दा र त्यसमा जिम्मेवार भएर काम गर्दा अध्यक्ष र सचिव वा जिविसका सभापति र एलडिओले चेकमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था थियो । त्यो अहिले छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको मात्र हस्ताक्षर हुन्छ । त्यहाँ जनप्रतिनिधिको कुनै प्रतिनिधित्व नै छैन ।

अब हाम्रो काम त के रहेछ भने नगरसभा गरिदिने, बजेटमा आफूलाई लागेको केही छ भने त्यहाँ हाल्ने र नगरसभा गरिदिएपछि कर्मचारीहरूलाई त्यो जिम्मा लगाइदिने । यति मात्र हो हाम्रो काम त ।

त्यसपछि भुक्तानी गर्ने समयमा कुनै जनप्रतिनिधलाई साक्षी राख्न पनि परेन । कर्मचारी संयन्त्रले जेजे गरे पनि हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ।

भुक्तानीको पूर्ण अधिकार कर्मचारीमा निहित हुने कुरा बताइरहँदा बेरुजुदेखि भ्रष्टाचारसम्मको जिम्मेवारी पनि जनप्रतिनिधिभन्दा पनि तिनै कर्मचारीले लिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्न खोज्नुभएको हो ?

कुरा के हो भने सबै जनप्रतिनिधि चनाखो हुन सक्दैनन् । कर्मचारीले आर्थिक लोभ प्रलोभनमा परेर जनप्रतिनिधिलाई बेवकुफ बनाएर निर्णय गराउन पनि त सक्छ नि ! कर्मचारीमा अहिले म इमानको खाँचो देख्छु ।

आफ्नो टाउको बचाउनका लागि कार्यपालिकाको बोर्डमा लगेर निर्णय गराउने, जनप्रतिनिधिलाई फकाएर, केही फरक पर्दैन भन्दै हस्ताक्षर गराउने काम हुँदा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू तपाईँले भनेको जस्तै अनियमिततामा पर्नुभयो ।

त्यसका लागि जनप्रतिनिधि पनि चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । मेरो चाहिँ कुरा के हो भने– आर्थिक क्रियाकलाप गर्दा वा चेकमा हस्ताक्षर गर्दा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि यसो भएन भने सोचेजसरी स्थानीय तह सञ्चालन हुन सक्दैन । मेरो ३० बर्से अनुभवले देखेको कुरा यही हो ।

तपाईँहरू निर्वाचित भएको करिब १५ महिना भयो । यसबीचमा पालिकामा भएका काम र तपाईँहरूबाट के–कस्ता प्रयास भए ?

१५ महिनाको अवधि नाघ्दै छ अहिले हाम्रो । यसबीचमा हामीले १ आर्थिक वर्ष पनि पूरा गर्‍यौँ । विशेष गरी जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका केही सहरी र धेरै ग्रामीण बस्ती भएको पालिका पनि हो ।

अब हामीले यहाँ काम गर्ने दौरानमा स्रोत र साधनले भ्याएसम्म कुनाकाप्चासम्म विकासका कामहरू गरेका छौँ । त्यसका लागि हामीले अघिल्लो वर्ष त्यही अनुसारको बजेटको पनि व्यवस्था गरेको थियौँ ।

सडक सुधार, खानेपानीको व्यवस्था, शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक सुधारका कामहरू हामीले गर्‍यौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कामहरू भएका छन् ।

यस पालिकामा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य स्वाथ्य चौकीहरू थिए । अहिले हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगर अस्पतालका रूपमा अपग्रेड गरेका छौँ । त्यसमा हामीले २४सै घन्टा सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ ।

यसमा कतिपय योजनाहरू अघिल्लो कार्यकालको अन्ततिर सुरु भएका थिए भने कतिपय नयाँ आयोजना हामीले ल्याएका हौँ । यसरी खास गरी स्वाथ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक जस्ता विकासका पूर्वाधारहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।

स्थानीय तहहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद बेलाबेला बाहिर आउने गरेका छन् । तपाईँको चाहिँ पालिका प्रमुखसँग सम्बन्ध कस्तो छ ?

म एमालेबाट निर्वाचित भएको हुँ । म उपमहानगरको नगर कमिटी अध्यक्ष पनि हुँ । ३४ जनाको कार्यपालिका बोर्डमा हाम्रो २२ जना हुनुहुन्छ भने १२ जना गठबन्धनसहितका अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ ।

मेरो लाइनचाहिँ क्लियर छ । त्यो के हो भने संविधानले मेयरलाई दिएको एकल अधिकारबाहेक कुनै विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएमा हाम्रो साथ सहयोग चाहिन्छ । त्यो नभई हुँदैन ।

एउटा रोचक कुरा सुनाउँ तपाईँलाई– जतिखेर म गाविस अध्यक्ष थिएँ, त्यतिखेर अहिलेको यहाँका मेयरज्यूको नागरिकताको सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्ने म नै थिएँ । अब उहाँ मेरो भाइभतिज, गाउँले जे भए पनि अहिले उपमहानगरको मुख्य नेतृत्वकर्ता हो, त्यो मैले मान्नुपर्छ ।

मैले चाहिँ मेयरज्यूसँग के प्रष्टसँग भनेको छु भने, राजनीतिको ठाउँमा राजनीति गरौँ, परे कुटाकुटै गरौँ केही छैन । तर, विकास निर्माणको सवालमा चाहिँ कहीँ पनि विमति हुनुहुँदैन । त्यो अवस्था आउन पनि दिनुहुँदैन ।

अब तपाईँकै अधिकार क्षेत्रको कुरा गरौँ । तपाईँ पालिकाको न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ । नगरबासीले चित्तबुझ्दो न्याए पाएका छन् त ?

न्यायिक समितिमा हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नपर्ने दुवै खालका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । त्यसलाई हामी आवश्यक सहजीकरण गर्छौँ । अब मेरो एउटा बानी के छ भने जहाँबाट समस्या आयो त्यहीँ गएर त्यसको समाधान गरिदिने । यसले गर्दा समस्या के देखियो भने पालिकाको न्यायिक समितिमा रेकर्ड हुँदो रहेनछ ।

अब समस्या देखिएपछि न्यायिक समितिमा जाउ र त्यहाँ गएपछि मात्र हेर्छु भन्ने मेरो बानी छैन । जनताका लागि काम गर्छु भनेर आइसकेपछि जनताका समस्यामा मल्हम त लगाउनै पर्‍यो नि !

म आउनुभन्दा अघिका ६५ वटा मुद्दा पेन्डिङमा थिए । ती मुद्दा गत आर्थिक वर्षमै किनारा लागे । अहिले मूल मुद्दाहरू २५ वटा जति बाँकी छन् । त्यो पनि फैसला हुँदै छन् । यसरी हेर्दा रेकर्डमा नदेखिए पनि न्यायको क्षेत्रमा राम्रै काम भएका छन् ।

काम हुँदा आफैँलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ । तर, रेकर्डमा नदेखिँदा केहिलेकाहीँ आफैँलाई घाटा हुँदोरहेछ ।

अबको बाँकी कार्यकालभित्र तपाईँहरूको नेतृत्वमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका जनताले के–के पाउँछन् ?

यो आर्थिक वर्षमा हामीले शैक्षिक सुधार र स्वास्थ्य सुधारलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ भने स्वरोजगारका कुरालाई पनि जोडेका छौँ । खास गरी कृषिमा अन्न बाली, फलफूल, पशुपक्षी जस्ता क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेर जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने मूल उद्देश्य पालिकको छ ।

हामीलाई यस पटक खडेरीले पनि पिरोल्यो । करिब ५ करोड जतिको त अहिले बोरिङ गाड्ने तथा सिँचाइका योजनाहरू चलिरहेका छन् । विशेष गरी कृषिलाई जोड दिँदै आत्मनिर्भरतातर्फ नागरिकलाई अघि बढाउने र आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू यो जितपुर सिमरामा योचाहिँ कुरा खड्कियो भन्ने सुन्न नपरोस् भन्ने हाम्रो अन्तिम लक्ष्य छ ।

गाउँकाे सरकार शृंखलाः

९. ‘हामी संघीयतामा अभ्यस्त हुनै सकेका छैनौँ’

८. चन्द्रपुरका मेयर भन्छन् : काम गर्न मन होइन बजेट चाहिने रहेछ

७. ‘हामीले गरेको काम कागजमा होइन फिल्डमा देखिन्छ’

६. ‘भूगोलले त ठग्यो ठग्यो, सरकारले पनि ठग्यो’

५. ‘नियममा चल्छु भन्ने हो भने जनताको काम गर्न सकिँदैन’

४. गाउँको सिंहदरबारको हाकिम खोज्दै ६ पटक काठमाडौँको सिंहदरबार !

३. ‘समाज निर्माणमा सबै एकजुट भइदिएको भए देश कहाँ पुगिसक्थ्यो’

२. ‘संघीय सरकारका कारण स्थानीय तह बद्नाम भए’

१. ‘सूर्योदयको विकासमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट इफोर्ट लगाउँछौँ’