विकास टाइम्स

चाँडोभन्दा चाँडो अवैध क्रसरलाई वैध बनाउने दिशातर्फ सरकार उन्मुख हुनुपर्नेमा विधेयकमार्फत् सरकारले अवैध क्रसर व्यवसायीको

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयमा कुनै पनि लिखित कानुन नभएको र मन्त्रालयको सिफारिसमा

चुनावी प्रतिस्पर्धा र मतभार हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगर प्रमुख एक्लैले ९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य

निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद लामिछाने भन्छन्, ‘मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलब खुवाउन सरकार

१६ वर्षअघि प्रचण्डले तत्कालीन महासचिव मुनलाई जे कामका लागि बोलाएका थिए, त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन

काठमाडौ । भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा हुम्ला जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा दुईवटा विद्यालय भवन निर्माण भएका

चन्दनको टीका लगाएर चर्चमा नमाज पढ्न पनि तयार हुने नेताहरू कुनै एउटा धर्मबाट भएको गलत

सकेसम्म महँगीलाई प्रश्रय नै दिने, यदि ठुलै आवाज उठेर कुर्सी नै हल्लिने अवस्था आउला जस्तो

यिनै प्रचण्डकाे नेतृत्वमा भएकाे सशस्त्र युद्धकाे समयमा कति ब्राह्मणको टुप्पी काटियो, त्यसको लेखाजोखा नै छैन

यो दृश्यले नेपालका अन्य ७५२ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूका लागि एउटा उदाहरण कायम गर्‍यो भन्दा

अपडेट

काठमाडौँ । संसद् रोकेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई

नेपाली चलचित्र जगतमा 'गौथली' एउटा स्थापित र भावनात्मक नाम हो

चलचित्र ‘बा : एक योद्धा’ को आधिकारिक प्रदर्शन मिति घोषणा