काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा ‘डिफल्ट’ भई धितो सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा धेरै नपाइने भएको छ । सरकारले भूमि ऐन २०२१ संशोधन गरेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि रोकिएको हो । भूमि ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली…