काठमाडौँ– सरकारले चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याएको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ। बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा किर्तेमा संलग्नलाई ‘मुद्दा चलाउन नपर्ने’ रायसहितको प्रहरी प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्तामा पेश भएको थियो। सो प्रतिवेदनका आधारमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो। प्रहरी प्रतिवेदन तहगत रूपमा…