काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारसमक्ष सात बुँदे माग पत्र प्रस्तुत गरिएको छ । पाँच प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका कामकाजी महिलाले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना माग सार्वजनिक गरेका हुन् । स्थानीय तहमा सबै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अनिवार्य दर्ता तथा श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेअनुसार न्यूनतम तथा न्यायसङ्गत पारिश्रमिकको सुनिश्चितता…