काठमाडौं- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिरणले काटेको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकिएको छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा २४ घण्टाभित्र…