मधेसमा रोकिएन वन अतिक्रमण, फिर्ता ल्याउन अझै सकस

पर्सा । विभिन्न कालखण्डमा मधेस प्रदेशमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र संघीयतापछि पनि फिर्ता ल्याउन सकस भएको छ । विसं २०७२ मा नयाँ संविधानसँगै संघीयता लागू भए पनि विभिन्न समयमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन समस्या उस्तै देखिएको हो । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा सन् २००२ अघिसम्म पाँच हजार ५३६ दशमलव ४१ हेक्टर वन क्षेत्र…