मधेश प्रदेशमा भाषा ऐन जारी गर्न उच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

जनकपुर । मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न उच्च अदालत जनकपुरले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत जनकपुरले भाषिक अधिकारलाई मौलिक हकसँग जोड्दै अदालतले बहुभाषिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको व्याख्या गरेको छ। उच्च…