काठमाडाैँ ।
५४७.४३ वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेको त्रियुगा नगरपालिका भूगोलको हिसाबमा कोसी प्रदेशको पहिलो र नेपालको तेस्रो ठुलो नगरपालिका हो । उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको यो नगरपालिका सम्भावना बोकेको पालिका हो । उपमहानगर बन्ने लक्ष्यमा रहेको त्रियुगालाई अहिले बजेट अभावमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न हम्मे परिरहेको नगर प्रमुख वसन्तकुमार बस्नेत बताउँछन् ।
उनका अनुसार कर्मचारी अभाव, संघीय सरकारको उदासीनता जस्ता समस्या यो पालिकाले भोगिरहेको छ । नेपालको संघीयतालाई नेपाली मोडलमा बनाए मात्र देशको संघीयता र स्थानीय तह बलियो हुने धारणा राख्ने नगर प्रमुख बस्नेत अबको साढे ३ वर्षमा त्रियुगालाई ७५३ पालिकामध्ये ‘टप टेन’भित्र पार्ने लक्ष्यमा छन् ।
उनै बस्नेतसँग यी र यस्तै पालिकाको समग्र विकासमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ । सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीले बस्नेतसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
तपाईँको यो १५ महिनाको अनुभवबाटै कुराकानी सुरु गरौँ मेयरज्यू ।
धेरै कुरा गर्नु थियो र गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर, २० वर्षसम्म कर्मचारीले शासन गरेको र अघिल्ला जनप्रतिनिधिले पनि कर्मचारीलाई लगाम लगाउन नसकेको÷नलगाएको अवस्था । अब मैले एकै वर्षमा त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने अवस्था नै थिएन । यसले गर्दा मैले सोचेजति र जनताले आशा गरेजति काम गर्न सकिएको छैन ।
अर्को कुरा, संघीताको पनि गरौँ । संविधानले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गर्यो । तर, भयो के भने– संघीय सरकार आफ्नै हात दह्रो बनाउनेतिर लागेको छ । त्यसपछि बाँकी बसेको र झिनामसिना प्रदेशतिर पठाउँछ । प्रदेशले पनि आफूले सक्नेजति आफैँ राख्छ । अनि बाँकी बचेको मात्र स्थानीय सरकारसम्म आउँछ । त्यसमा पनि हामीलाई चाहिएका र माग गरेका कुनै पनि योजना आउँदैनन् । यो अर्को समस्या हो भन्ने अनुभव गरेँ ।
३ तहको सरकारको तालमेल नै मिलेकै छैन । सबैले आफैँलाई ‘मपाईँ’ सम्झने प्रवृत्ति हाबी हुँदा पनि समस्या देखिएको छ । समस्या समस्या नै छ । तर, समस्याका बाबजुद पनि यो १६ महिनामा केही राम्रा कामहरूलाई हामीले अघि बढाएका छाैँ ।
योबीचमा के–के काम भए बताइदिनुस् न त ।
यो नगरपालिकामा १६ वटा वडा छ । हामीले सोह्रै वटा वडामा प्राविधिक रहने व्यवस्था मिलाएका छौँ । र, वडाबाटै कर संकलन गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गरेका छौँ । समग्रमा हामीले प्रशासनिक सुधार गर्यौँ । त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि धेरै काम भएका छन् । यहाँ स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक थियो । हामीले अस्पताललाई विशेषज्ञसहितको अस्पताल बनाउन आर्थिक र प्रविधिक लगानी गर्यौँ । हामीले यसमा ठुलै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ ।
शिक्षामा कुरा गर्दा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिसकेका छौँ भने विद्यालयमा हुने गरेका विकृतिलाई निर्मूल गर्न अनुगमनको पाटोलाई सक्रिय बनाएका छौँ । पालिकामा रहेका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयलाई एउटै तरिकामा सञ्चालन गर्न संयुक्त क्यालेन्डर नै बनाएका छौँ । त्यस्तै, विद्यालय तहमा विभिन्न खेलकुद र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।
पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि धेरै काम भएका छन् । उदाहरणका लागि रिङरोड निर्माणका लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ । त्यस्तै, बसपार्क निर्माणका लागि डिपिआर तयारी अवस्थामा छ । यसका लागि नगर विकस कोषसँग २४ करोड रुपैयाँको ऋण लिने काम भएको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुधबार÷बिहीबारभित्र फाइल जाँदै छ ।
त्रियुगामा बसपार्क बनाउने भन्ने योजना त पुरानै थियो र काम पनि सुरु भएको थियो होइन र ?
हाम्रो नगरपालिकामा २ वटा राजमार्ग पर्छन् । एउटा सगरमाथा राजमार्ग र अर्को मदन भण्डारी राजमार्ग । यी २ राजमार्गले त्रियुगालाई २ तिरबाट चिरेको छ । अब तपाईँले भन्नु भएको बसपार्क संघीय सरकारबाट बन्न सुरु भएको थियो । तर, ठेकदार कता, संघीय सरकार कता । बेपत्तै छन् । काम अतिकति सुरु भएको थियो । त्यसपछि ठेकदार बेपत्ता छ । फोन गर्यो उठ्दैन । संघीय सरकारले सुरु गरेको त्यो काम सकिन मेरो कार्यकाल होइन, अरू २–३ कार्यकाल लाग्ने देख्छु म त ।
हामीले बनाउने भनेको बसपार्क मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्छ । यसका लागि ८ बिघा जग्गा छुट्याइएको छ । योचाहिँ नगरपालिका आफैँले बनाउँछ ।
अर्को प्रसंगतिर जाऊँ । त्रियुगामा जनप्रतिनिधिबीचको तालमेलचाहिँ कस्तो छ ?
हामी यहाँ विभिन्न पार्टीका छाैँ । मसहित १० वटा वडामा कांग्रेसले जितेको थियो भने उपप्रमुख एमालेको हुनुहुन्छ । १० वटा वडामा जिते पनि कार्यपालिकामा हामी अल्पमतमा पर्यौँ । तर, यहाँ अल्पमत र बहुमत भन्ने छैन । एमाले, माओवादी, कांग्रेस सबै एउटै छ । सबैजना मिलेर संयुक्त रूपमा काम गर्ने गरेका छौँ ।
अहिलेसम्म कुनै विवाद भएको भएको छैन, सर्वसम्मतिले नै काम भइरहेको छ । दलगत हिसाबमा कसैलाई पनि हेरिएको छैन । नगरको विकास गर्ने विषयमा सबैको सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध छ भन्दा हुन्छ ।
पालिकामा कर्मचारीको अभावचाहिँ छ कि छैन ?
अभाव छ नि ! हामीलाई छैटौँ तहका अधिकृत ७ जना र पाँचौँ तहका सुब्बा ९ जनाजति चाहिएको छ । तर, संघीय सरकार हामीलाई आवश्यक कर्मचारी नै दिँदैन । कतिपय वडामा सचिव नै छैनन् । अब हामीले ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीबाहेकलाई राख्न पनि सक्दैनौँ ।
कर्मचारी चाहियो भनेर मागेको माग्यै छौँ । प्रदेशले दिने हो कि संघीय सरकारले दिने हो पत्तो छैन । कसैले पनि पठाउँदैन । कोसी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो भूगोल भएको र नेपालकै तेस्रो ठुलो भौगोलिक क्षेत्रफल भएको नगरपालिका हो त्रियुगा । सबै ठाउँमा पुगेर हामीले सेवा दिनुपर्ने हो । तर, चाहिनेजति कर्मचारी नै छैनन् । यसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ ।
त्रियुगालाई त उपमहानगर बनाउने योजना पनि थियो । अहिले त्यो योजना कहाँ पुग्यो मेयरज्यू ?
अघिल्लो कार्यकालमा यो योजना अघि बढेको रहेछ । तर, त्यसका लागि पूर्वाधार पनि त चाहियो नि ! उपमहानगर बनाउने भनेर निर्णय गरेर मात्र हुँदैन । त्यहीअनुसारको स्रोत र पूर्वाधार पहिला बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो बजेटले धान्ने अवस्था नै छैन । यस पटक हामीले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट ल्यायौँ । तर, विकासका लागि खर्च गर्न पाउने भनेको त्यही २२ करोड जति मात्र हो । यो अवस्थामा आवश्यक पूर्वाधार कहिले बनाइसक्नु ?
अहिले हामी आन्तरिक राजस्व बढाउनका लागि काम गरिरहेका छौँ । करको दायरा बढाउने र सबैलाई करको दायराभित्र ल्याउन गृहकार्य गर्दै छौँ । यो काम अघिल्लो कार्यकालमै भएको भए हामीलाई अहिले केही सहज हुन्थ्यो ।
उसो भए अघिल्ला नेतृत्वले कामभन्दा पनि बढी कुरा गरेछन् हो ?
त्यसो पनि नभनौँ । केही काम त गरेकै होलान् । अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएका राम्रा कुराहरू, जुन कुरा सम्भव र जनताले चाहेका छन्, त्यसलाई मैले पनि विस्थापित गरेको छैन । काम चलिनै रहेको छ । अब सम्भव नै नभएको र हावादारी कुरामा पछि लाग्न त भएन । त्यसबाट प्रतिफल पनि आउनुपर्यो ।
अबको बाँकी कार्यकालभित्र त्रियुगालाई कस्तो बनाउने योजना छ तपाईँको ?
अबको बाँकी साढे ३ वर्षमा त्रियुगालाई ७५३ पालिकामध्ये ‘टप टेन’भित्र पार्ने मेरो लक्ष्य छ । पुग्छ पनि ।
अन्तमा, संघीयतालाई जोगाउँदै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्ला ?
सुरुमा त स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न र साधन स्रोतले भरिपूर्ण बनाउनैपर्छ । साथै सबैले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण पनि तयार हुनुपर्छ । यहाँ त युरोपियन विधिअनुसार स्थानीय तह बन्यो । भारतीय मोडलको प्रदेश सरकार र बेलायती मोडलको संघीय सरकार बन्यो । अनि कसरी सहज ढंगमा काम हुन सक्छ ?
यदि नेपाली मोडलमा नेपालको संघीय संरचना बन्ने हो भने कुनै समस्या आउँदैन । यसो भयो भने संघीयतालाई पनि जोगाउन सकिन्छ र स्थानीय तहलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ ।
गाउँकाे सरकार शृंखलाः
१८. ‘पालिका विकासको सवालमा ‘काे कुन पार्टीकाे’ भन्ने कुरै आउँदैन’
१७. के भन्छन् हर्क साम्पाङका सारथि ? धरानका उपमेयरसँग विकास संवाद
१६. ‘मेरो कार्यकालमा होइन, अबको २० वर्षमा हेटौँडा कस्तो हुन्छ सोध्नुस्’
१५. ‘शून्यबाट सुरु गरेर जनताले अनुभव गर्ने गरी विकास गरेका छौँ’
१४. ‘२ वर्षपछि सिँचाइ अभावकै कारण १ टुक्रा जमिन पनि बाँझो रहँदैन’
१३. ‘चुनाव उपमेयरमा लड्ने अनि अधिकार मेयरको खोज्ने ?’
१२. ‘दिक्तेल विकासको मेरुदण्ड नै संस्कृति र पर्यटन हो’
११. ‘पर्याप्त बजेट नहुँदा बाचा पूरा गर्न गाह्रो हुने रहेछ’
१०. ‘परे कुटाकुटै गरौँला, तर विकासको सवालमा विमति हुँनुहुँदैन’
९. ‘हामी संघीयतामा अभ्यस्त हुनै सकेका छैनौँ’
८. चन्द्रपुरका मेयर भन्छन् : काम गर्न मन होइन बजेट चाहिने रहेछ
७. ‘हामीले गरेको काम कागजमा होइन फिल्डमा देखिन्छ’
६. ‘भूगोलले त ठग्यो ठग्यो, सरकारले पनि ठग्यो’
५. ‘नियममा चल्छु भन्ने हो भने जनताको काम गर्न सकिँदैन’
४. गाउँको सिंहदरबारको हाकिम खोज्दै ६ पटक काठमाडौँको सिंहदरबार !
३. ‘समाज निर्माणमा सबै एकजुट भइदिएको भए देश कहाँ पुगिसक्थ्यो’
प्रतिक्रिया