सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय…