काठमाडाैँ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहाेर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाकाे इजलासले शुल्क लिनु संविधानको धारा २२८ (२) धारा २३६, फोहाेरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको भन्दै उक्त आदेश गरेको हो…