‘राजनीतिक दबाब, लोभ–लालचले पालिका चल्दैन’

लुम्बिनी प्रदेशमै तीव्र गतिमा सघन सहरी बस्तीका रूपमा विकास हुँदै गरेको पालिका हो– बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका । अहिले यसको नेतृत्वमा छन्, पूर्णप्रसाद आचार्य ।

युवा भएका कारण केही गर्ने हुटहुटी भएका उनी स्रोतको सुनिश्चितता नभईकन काम सुरु गरिदिने नेतृत्वको परिपाटीदेखि आजित भएका छन् । स्थानीय सरकारले आर्थिक अपारदर्शितालाई प्रश्रय दिएको छैन भन्ने कुराको अनुभूति जनतालाई गराउन सफल भएको र त्यो नै आफ्नो ठुलो सफलता बनाउने उनी पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त बजेट नहुँदा सोचेअनुरूप हुन नसकेको स्वीकार्छन् ।

उनै आचार्यसँग पालिकाको समग्र विकासको विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ । ‘गाउँको सरकार’का लागि सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

तपाईँको कार्यकालको अनुभवबाटै कुराकानी सुरु गरैँ न मेयरज्यू !

हामी निर्वाचित भएको करिब १५ महिना भयो । त्यसमा केही समय त हाम्रा लागि सिकाइकै समय रह्यो । स्रोतको सुनिश्चितता नभई काम सुरु गरिदिने परिपाटीले समस्या बनायो । यो स्थानीय तहको मात्र समस्या हो कि भनेको प्रदेश र संघको पनि उही रहेछ । योजना ल्याउने, उधारोमा ठेक्का लगाइहाल्ने, तर त्यसको स्रोतको कुनै ठेगान नहुँदा समस्या हुने रहेछ ।

पहिलाको नेतृत्वले त्यसो गर्दा पछि आउने हामी जस्ता नयाँ जनप्रतिनिधिले त्यसको भारी बोक्नुपर्ने रहेछ । त्यसले गर्दा आफ्नो मिसन र भिजनमा ठुलो धक्का लाग्ने रहेछ । जसकारण अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष पनि पालिकाको बजेटको ठुलो हिस्सा दायित्व बहनमा नै गयो ।

कोहलपुरमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत देखिन्छ । तर, एमाले र माओवादीबाट आएका जनप्रतिनिधि पनि कार्यपालिका र नगरसभामा छन् । उनीहरूका योजना र आवाज त तपाईँहरूसामु त्यसै हराउँछ होला है ?

अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो अनुभूति भएको छैन । हामीले कुनै पनि निर्णय बहुमतभन्दा पनि सर्वसम्मत हिसाबमा गर्ने गरेका छौँ । पालिकाको विकासको सवालमा सबैको आवाजलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइन्छ ।

हामीले गर्ने काम, हामीले लिने निर्णय, हामीले रोज्ने बाटो भनेकै कोहलपुरका नगरबासीका लागि हो । उनीहरूको समग्र हितका लागि हो । त्यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन भने फरक–फरक पार्टीका जनप्रतिनिधि हुँदा पनि कुनै समस्या हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

राजनीतिक दलहरूलाई पालिकामा आफ्नो पार्टीको उपस्थितिकोे विषयमा केही असन्तुष्टि हुन सक्छ । तर, कार्यपालिका सदस्यहरूमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन । उहाँहरूलाई पनि आफ्नो उपस्थितिको विषयमा कुनै असहजता भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

कोहलपुरको नेतृत्व तपाईँको हातमा आएपछि यहाँका नगरबासीले अनुभूत गर्न सक्ने किसिमका के–कस्ता काम भए ?

पहिलो कुरा त स्थानीय सरकारले आर्थिक अपारदर्शितालाई प्रश्रय दिएको छैन भन्ने कुराको अनुभूति गराउनु थियो । केही हदसम्म हामी त्यसमा सफल भएका छौँ ।

स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको बुझाइ सकारात्मक हुनुपर्छ भनेर हामीले संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हामी हाम्रो निर्णय प्रक्रियालाई एकदमै पारदर्शी बनाउँदै काम गरिरहेका छौँ ।

अहिले कोहलपुरमा कोटेसन प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्देज छ । हामी हरेक काम प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गर्छौँ । त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौँ ।

पूर्वाधारमा हामीले त्यति धेरै लगानी गर्न सकेका छैनौँ । मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो काँधमा दायित्व धेरै छ । ठुला र महत्वाकांक्षी योजनाहरू हामीले अघि सार्न सकेका छैनौँ र त्यस्तो स्थिति पनि छैन । जे होस्, अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले गर्न कति सकेका छन्, त्यो समीक्षा हुँदै गर्ला । तर, बिगारेका छन् भन्ने अनुभूतिचाहिँ बजारमा छैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

पालिकाको यस पटकको बजेटचाहिँ कति हो ?

यसपालि हामीले १ अर्ब ७ करोडको बजेट ल्याएका छौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १७ करोड थियो । केही न्यूनतम र गर्नैपर्ने कामले गर्दा घाटाको बजेट बनेको छ ।

यसमा ६० देखि ६५ करोड त कर्मचारीको बजेट, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, केन्द्र सरकारको ससर्त अनुदानको क्षेत्रमा खर्च गर्दैमा सकिन्छ । बाँकी बसेको रकममा पनि पालिकाको हरेक शाखाको आ–आफ्नै बजेट हुन्छ । त्यसमा रहेर न्यूनतम गर्नुपर्ने काम गर्नैप¥यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा काम गर्नैप¥यो ।

यसरी हेर्दा पूर्वाधार विकासका लागि त त्यति धेरै बजेट हामीसँग रहँदै रहन्न । भएको बजेटले यत्रो पालिकाको विकासलाई कसरी धान्नु ? स्रोतले गर्दा पनि समस्या नै छ ।

कोहलपुर द्रुतगतिमा विकास हुँदै गरेको सहर हो । सके उपमहानगर, अथवा नेपालगन्जसँग जोडेर महानगर नै बनाउने कि भन्ने विषयमा पनि विगतमा बहस भएकै हो । यसमा तपाईँको धारणा के छ ? साथै, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पालिकाको दूरदृष्टि चाहिँ के छ ?

कोहलपुर नगरपालिका तीव्र गतिमा सघन सहरी बस्तीका रूपमा विकास भएको पालिका हो । यहाँ बसाइँसराइको चाप अत्यन्तै धेरै छ । अब उपमहानगर र महानगरको विषयमा भन्नुपर्दा, नेपालगन्जसँग मिसाएर महानगर बनाउने भन्ने कुरा धेरै पहिलादेखि नै चलेको बहसको विषय हो ।

अब कोहलपुर नगरपालिका बन्दै गर्दा पनि २–३ वटा गाविसको अस्तित्व मेटेरै बनेको हो । त्यसबेला ती गाविसहरूले हाम्रो अस्तित्व मेट्दैनौँ भनेका भएका आज कोहलपुर पनि बन्दैनथ्यो । समयअनुसार बढ्नु त पर्छ नै । नगरबाट उपमहानगर र उपमहानगरबाट महानगर बन्नु पनि विकासकै क्रम हो । यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ ।

यसमा कुनै राजनीति गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पूर्वाधार पुग्छ भने महानगर बनाउँदा वा मिलाउँदा कुनै समस्या हुनुहुँदैन । पूर्वाधारको विषयचाहिँ हामीले आँटेर मात्र हुने विषय होइन । यसका लागि संघ र प्रदेशले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

धेरैजसो पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको सम्बन्धमा तिक्तता देखिन्छ । चाहे त्यो एउटै पार्टीको होस् वा फरक पार्टीको किन नहोस्, विवाद भएकै देखिन्छ । तपाईँको अनुभवमा यसो हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ ? केही थाहा पाउनुभयो ?

स्वार्थ जहाँ हुन्छ, त्यहाँ झगडा हुन्छ । जहाँ व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा, लाभ हेर्छ त्यहाँ झगडा हुन्छ । कानुनले हाम्रो अधिकार स्पष्ट रूपमा छुट्याइदिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, ले उपप्रमुखले के गर्ने, प्रमुखले के गर्ने भनेर राम्रोसँग व्यवस्था गरिदिएको छ । अब प्रमुखले उपप्रमुखको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र उपप्रमुखले प्रमुखको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने काम हुन थाल्यो भने त समस्या हुने नै भयो ।

अर्को कुरा के छ भने, उपप्रमुखहरू पनि निर्वाचित भएरै आउनुभएको हो । कतिपय स्थानमा त प्रमुखको भन्दा पनि धेरै मत पाएर निर्वाचित हुनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई ‘म प्रमुखभन्दा लोकप्रिय हुँ’, ‘मेरो भूमिका पनि सशक्त हुनुपर्छ’ भन्ने विचार राख्नुहुन्छ । तर, मतले मात्र भूमिका निर्धारण हुँदैन । भूमिका दिने काम त कानुनको हो । यो पनि एउटा समस्या नै हो ।

भूमिका निर्वाहको विषयमा सल्लाह र सुझाव लिनु फरक कुरा हो । तर, कोही पनि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा जानु हुँदैन । यति मात्र भयो भनेर पनि कुनै समस्या आउँदैन ।

२०८४ सालमा अर्को निर्वाचन हुँदै गर्दा कोहलपुरबासीले के–के पाउने छन् ?

नगरपालिका सिस्टममा चल्छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने र राजनीतिक दबाब, प्रभाव, लोभ, लालचले पालिका चल्दैन भन्ने कुरामा पालिकाबासीलाई विश्वस्त पार्नुछ । भौतिक पूर्वाधारभन्दा पनि विकासको कुरामा चाहिँ आर्थिक विकास र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ ।

जनता सुरुमै ठोक्किने हामीसँगै हो । तर, हामीसँग त्यस किसिमको स्रोतसाधन छैन । हामी आधारभूत तहको सरकार हौँ । तर, जनतासँग हामीसित नै बढी अपेक्षा दखिन्छ । त्यसको परिपूर्ति गर्ने अधिकार र तागत हामीसँग छैन । हामी शल्यक्रियाको काम गर्न सक्दैनौँ । हामी आधारभूत तहको भएकाले सिटामोल र जीवनजलको काम काम गर्न सक्छौँ ।

ठुला कुरा भन्दा पनि जनताका आधारभूत आवश्यकतामा सहजीकरण गर्दै स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने काम हामी गर्छौँ ।

गाउँकाे सरकार शृंखलाः

२१. ‘आन्दोलन गर्ने शिक्षकको तलब रोक्का हुन्छ’

२०. ५ वर्षका लागि ईश्वरपुरका मेयरका ५ प्राथमिकता

१९. ‘चोरेको मोडल’को संघीयताले देश कसरी विकास हुन्छ ?’

१८. ‘पालिका विकासको सवालमा ‘काे कुन पार्टीकाे’ भन्ने कुरै आउँदैन’

१७. के भन्छन् हर्क साम्पाङका सारथि ? धरानका उपमेयरसँग विकास संवाद

१६. ‘मेरो कार्यकालमा होइन, अबको २० वर्षमा हेटौँडा कस्तो हुन्छ सोध्नुस्’

१५. ‘शून्यबाट सुरु गरेर जनताले अनुभव गर्ने गरी विकास गरेका छौँ’

१४. ‘२ वर्षपछि सिँचाइ अभावकै कारण १ टुक्रा जमिन पनि बाँझो रहँदैन’

१३. ‘चुनाव उपमेयरमा लड्ने अनि अधिकार मेयरको खोज्ने ?’

१२. ‘दिक्तेल विकासको मेरुदण्ड नै संस्कृति र पर्यटन हो’