उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको सिमानासँग जोडिएको डोल्पा जिल्लाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका अतिविकट पालिकामध्ये पर्छ । यहाँ धेरैजसो समय हिउँ पर्ने भएकाले वर्षको एक पटक मात्र खेती हुन्छ । त्यो पनि एकदमै कम भू–भागमा ।
यसै कारण महँगो मूल्यमा खाद्यान्न किनेर खानुपर्ने बाध्यता यहाँका जनताको छ । सरकारले सहुलियत दरमा दिने खाद्यान्न पनि यहाँ २ वर्षदेखि पुगेको छैन । २५ किलो चामलको ५ हजार रुपैयाँ र एक प्याकेट नुनको सय रुपैयाँ तिरेर खानु यहाँका जनताको बाध्यता छ ।
यहाँका जनताको यो विवशतामा पनि प्रदेश र संघ सरकार मौन भएर बस्नु उदेकलाग्दो भएको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्मा छोइवेल गुरुङ बताउँछन् ।
यो भयावह अवस्थाको विषयमा सम्बन्धित निकायले के गरिरहेका छन् ? भनेर हामीले उनै गुरुङसँग जान्ने प्रयास गरेका छौँ । यसका लागि विकास टाइम्सका रमेश पौडेलले उनीसँग कुराकानी गरेका छन् । सहकर्मी पौडेल र अध्यक्ष गुरुङबीचको कुराकानीको सम्पादित अंश :
डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ ? बताइदिनुस् न अध्यक्षज्यू ।
हाम्रो गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने डोल्पा जिल्लाको उत्तरमा पर्ने पालिका हो । हाम्रो पालिकाले चीनको सिमानालाई छोएको छ ।
भूगोलका हिसाबले ठुलो भए पनि यहाँ खेती भने निकै कम क्षेत्रमा हुन्छ । मौसमको हिसाबले त हाम्रो पालिकामा करिब १० महिना जति जाडै हुन्छ । यो गाउँपालिकामा ६ वटा वडा छन् । त्यसमा ३ वटा लेख वारि र ३ वटा लेख पारि छन् ।
तपाईँहरूको पालिकामा खाद्यान्न के–के उत्पादन हुन्छ ?
हाम्रो पालिकामा वर्षमा एक बाली खेती हुन्छ । यहाँ गहुँ र तोरी कम मात्रामा उत्पादन हुन्छ भने आलु तुलानात्मक रूपमा अलि बढी उत्पादन हुन्छ । आलु रातो र पहेँलो गरेर २ प्रकारको उत्पादन हुन्छ । यीबाहेकका अन्य खाद्यान्न यहाँ उत्पादन हुँदैन ।
तपाईँको पालिकामा उत्पादन भएको वस्तुले त्यहाँका बासिन्दालाई कति महिना खान पुग्छ ?
देशभरको कृषि उत्पादनको हिसाबमा यहाँ उत्पादन हुने खाद्यान्न त शून्य प्रतिशत बराबर नै हो । यो उत्पादनले त हामीलाई १ महिना पनि धान्दैन ।
उसो भए त्यहाँका जनताले खाद्यान्नको जोहो कसरी गरिरहेका छन् त ?
यहाँका बासिन्दाले एकदमै महँगो मूल्य तिरेर खाद्यान्न किन्नुपर्ने बाध्यता छ । लेख वारिका बासिन्दाले २५ किलो चामलको ४ हजारदेखि ४५ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ भने लेख पारिका जनताले ५ हजारदेखि ५ हजार ५०० सम्म तिरेर खानुपरेको अवस्था छ । कतिपय स्थानीय त आलु मात्र खाएर पनि गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
त्यस्तै, १ किलो नुनको सय रुपैयाँ र एक लिटर तेलको ५०० रुपैयाँसम्म तिर्नु यहाँका जनताको विवशता र बाध्यता दुवै बनेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य संस्थानलगायत निकायले तपाईँको पालिकामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पुर्याउँदैनन् ?
विगतका वर्षहरूमा चाइनाबाट नुन र चामल आउने गर्थ्याे । तर, कोरोनापछि त्यो सबै बन्द भएको छ । त्यो बन्द भएपछि एक पटक प्रदेश सरकारबाट आएको भनेको चामल मात्र हो । त्यसबाहेक तेल, नुन केही पनि आएन । २ आर्थिक वर्षदेखि त खाद्य संस्थानले दिने भनेकामा १ मुठी पनि खाद्यान्न आएको छैन ।
त्यसमा चाहिँ म विशेष गरी ठेकेदारलाई नै दोष दिन्छु । हामीले सहजीकरण गर्ने कोसिस गर्दा पनि ठेकेदारहरूले कुनै वास्ता गरेनन् । ठेक्का हाल्दा ढुवानी गर्ने मूल्यभन्दा धेरै कममा हाल्ने र पछि समस्या पर्यो भन्ने गर्छन् ।
यसै विषयमा मैले जानकारी लिन खोज्दा बैंक ग्याारेन्टीलगायतको कुराले गर्दा उनीहरूलाई सामान पुर्याउनुभन्दा पनि जरिमाना तिर्नु फाइदा देखिँदोरहेछ । त्यो भएर उनीहरूले हाम्रो पालिकामा सामान ल्याउँदैनन्
सरकारले हाम्रा लागि प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न छुट्याएको देखिन्छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले पनि ५०० क्विन्टल र केन्द्र सरकारबाट ४ हजार क्विन्टलको टेन्डर लागेको थियो ।
४ हजार क्विन्टल चीनबाट आउनै सकेन । ५०० क्विन्टलचाहिँ ठेकेदारको लापरबाहीका कारण आउन सकेन । हामी स्थानीय सरकार भएको नाताले विभिन्न निकायमा पहल पनि गर्यौँ । तर, कुनै पार लागेन । यहाँका जनताले केही पाएनन् ।
सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रियाचाहिँ के छ ?
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५०० क्विन्टल खाद्यान्न आउनुपर्ने ठाउँमा १७० क्विन्टल मात्र आयो । त्यति आउनेबित्तिकै हामी सबै जनप्रतिनिधि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको खाद्य डिपोमा जाँदा उहाँहरूले विभिन्न नियम कानुन पढाउनुभयो ।
उहाँहरूले ठेकेदारको लापरबाहीका कारण यस्तो भयो, हामीले ठेकेदारलाई जरिमाना तिरायौँ भन्नुभयो । तर, ठेकेदारले जरिमाना तिरे पनि हामीले खान त पाएनौँ ।
हामीले उहाँहरूलाई अबका दिनमा यस्तो नहोस् भनेर आयौँ । अब चाहिँ खाद्यान्न आउला भन्ने आसमा बसेका थियौँ । तर, आव ०७९/०८० मा एक मुठी पनि खाद्यान्न आएन । यहाँका जनताले खान नपाएको कुरा हामीले बिन्ती बिसाउँदा पनि उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन ।
सरकारले दसैँमा सबै जनतालाई खाद्यान्न पुर्याउने घोषणा गरेको छ । तपाईँको पालिकामा दसैँअघि खाद्यान्न आउला त ?
केही दिनअघि मात्र म जिल्लाको खाद्य संस्थानमा गएको थिएँ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसमक्ष पनि मैले खाद्यान्नका लागि मागको चिठी पुर्याएको छु । उहाँहरूसँग ३/४ पटक बैठक नै बसेर मैले कुरा राखेको छु । सरकारले दिने खाद्यान्न आएन भने यहाँका जनतालाई धेरै समस्या हुन्छ भनेको छु ।
जनतासम्म खाद्यान्न पुर्याउन सकिएन भने जनप्रतिनिधि नै ‘फेलियर’ हुन्छन् भन्ने आशय विभिन्न निकायसमक्ष व्यक्त गरेको छु । जिल्लाका सिडिओसहितले हामीले समन्यव गरेका छौँ भन्नुभएको छ । हामी त्यही एउटा झिनो आसमा छौँ । तर, भर पर्ने अवस्था भने छैन ।
पालिकाको यस्तो जटिल परिस्थिति रहेछ । संघीय सरकारलाई के भन्नुहुन्छ ?
हामीलाई आफ्नै देशले हेर्ने नजर फरक परिरहेको महसुस गरिरहेका छौँ । त्यसमा हामीलाई एकदमै दुःख लाग्छ । हाम्रो पालिकाबाट सदरमुकामसम्म पुग्न ३/४ दिन हिँड्नुपर्छ । खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि सहज रूपमा पाउन सकेका छैनौँ । निकै पीडादायी अवस्था छ ।
हामी त संघीय सरकारकै आस गरेर बसेका छौँ । आउने दसैँमा सरकारले दिएको चामलको टीका लगाउन पाइयोस् भन्ने चाहना छ । अब हेराैँ के हुन्छ ।
यहाँका बासिन्दाले २ आर्थिक वर्षदेखि खाद्यान्न पाएका छैनन् । यसमा केन्द्र सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । हामी भौगोलिक हिसाबले विकट ठाउँमा बसेका छौँ । विभिन्न ठाउँमा हेलिकोप्टरबाट पनि खाद्यान्न पुर्याएको भन्ने सुनिन्छ । हेलिकोप्टरमै भए पनि डोल्पोबुद्धबासीलाई खाद्यान्न उपलब्ध होस् । यहाँका जनता भोकभोकै मर्नु नपरोस् ।
गाउँकाे सरकार शृंखलाः
२२. ‘राजनीतिक दबाब, लोभ–लालचले पालिका चल्दैन’
२१. ‘आन्दोलन गर्ने शिक्षकको तलब रोक्का हुन्छ’
२०. ५ वर्षका लागि ईश्वरपुरका मेयरका ५ प्राथमिकता
१९. ‘चोरेको मोडल’को संघीयताले देश कसरी विकास हुन्छ ?’
१८. ‘पालिका विकासको सवालमा ‘काे कुन पार्टीकाे’ भन्ने कुरै आउँदैन’
१७. के भन्छन् हर्क साम्पाङका सारथि ? धरानका उपमेयरसँग विकास संवाद
१६. ‘मेरो कार्यकालमा होइन, अबको २० वर्षमा हेटौँडा कस्तो हुन्छ सोध्नुस्’
१५. ‘शून्यबाट सुरु गरेर जनताले अनुभव गर्ने गरी विकास गरेका छौँ’
१४. ‘२ वर्षपछि सिँचाइ अभावकै कारण १ टुक्रा जमिन पनि बाँझो रहँदैन’
१३. ‘चुनाव उपमेयरमा लड्ने अनि अधिकार मेयरको खोज्ने ?’
१२. ‘दिक्तेल विकासको मेरुदण्ड नै संस्कृति र पर्यटन हो’
११. ‘पर्याप्त बजेट नहुँदा बाचा पूरा गर्न गाह्रो हुने रहेछ’
१०. ‘परे कुटाकुटै गरौँला, तर विकासको सवालमा विमति हुँनुहुँदैन’
९. ‘हामी संघीयतामा अभ्यस्त हुनै सकेका छैनौँ’
८. चन्द्रपुरका मेयर भन्छन् : काम गर्न मन होइन बजेट चाहिने रहेछ
७. ‘हामीले गरेको काम कागजमा होइन फिल्डमा देखिन्छ’
६. ‘भूगोलले त ठग्यो ठग्यो, सरकारले पनि ठग्यो’
५. ‘नियममा चल्छु भन्ने हो भने जनताको काम गर्न सकिँदैन’
४. गाउँको सिंहदरबारको हाकिम खोज्दै ६ पटक काठमाडौँको सिंहदरबार !
३. ‘समाज निर्माणमा सबै एकजुट भइदिएको भए देश कहाँ पुगिसक्थ्यो’
प्रतिक्रिया