सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लामा पर्ने चैनपुर केन्द्रबिन्दु भएर गत मंगलबार अपराह्न ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो । बझाङको भूकम्पले भारतको दिल्लीसम्म हल्लियो । भूकम्पले गर्दा १ जनाको मृत्यु भयो भने २ सयजति घर पनि भत्किए ।
बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका पनि उक्त भूकम्पको चपेटामा परेको स्थान हो । यहाँ भौतिक रूपमा त्यति धेरै क्षति नभए पनि स्थानीयमा अहिले पनि त्रास बढिरहेको छ । डरले गर्दा स्थानीय अहिलेसम्म त्रिपाल टाँगेर खुल्ला ठाउँमा बसिरहेको बित्थडचिर गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मरसिंह महर बताउँछन् ।
उनै महरसँग हामीले ‘गाउँको सरकार’को नयाँ अंकमा पालिकामा भूकम्पपछिको अवस्था तथा पालिकाको समग्र विकास तथा योजनाका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ । सहकर्मी रमेश पौडेलले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
एक साताअघि बझाङ केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको थियो । बित्थडचिरमा पनि त्यसको प्रभाव परेको खबरहरू आए । अहिले अवस्था कस्तो छ ?
दसैँको मुखमा भूकम्प गएपछि अहिले यहाँको अवस्था निकै भयावह छ । धेरै घरहरू भत्किएका छन् । ठुलो भूकम्प एक पटक गए पनि त्यसको पराकम्प धेरै पटक आएकाले त्यसको डरले स्थानीयहरू चउरमा पाल हालेर बसेका छन् । अहिलेसम्म ५०औँ वटा पराकम्प गएकाले पनि बाहिरबाट गाउँमा आउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।
खै ! कसले हो कुन्नि, फेरि अझै ठुलो भूकम्प आउँछ भनेर हल्ला फैलाइदिएछ । त्यो हल्लाले गर्दा त स्थानीय झनै डराएका छन् ।
भूकम्प गएपछि स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ ?
भूकम्प गएको दोस्रो दिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो । हामीले विभिन्न संघसंस्था, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहयोग माग्ने निर्णय गर्यौँ । किनकि यो भयावह अवस्थामा हामी एक्लैले त्यति ठुलो काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । हामी स्थानीय तहले पनि गर्न सक्ने सहयोग गरेका छौँ । यसबीचमा हामीले भूकम्प पीडितहरूलाई त्रिपाल, चामललगायत सहयोग गरेका छौँ ।
यो प्राकृतिक विपत्तिबाट बित्थडचिर चाँडै बौराउने अपेक्षा गर्दै प्रसंग बदल्न चाहेँ । नजिकिँदै गरेको दसैँमा पालिकाबासीका लागि खाद्यान्नको जोहो कसरी भइरहेको छ ?
विगतमा भन्दा अहिले पालिकाको हरेक भेगमा सहज रूपमै खाद्यान्न पुगेको छ । पालिकासम्म आउने सडक पक्की बनेकाले पनि ढुवानीमा सहज भएको छ । निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले पनि खाद्य सामग्री ल्याएकै छन् ।
तपाईँ बित्थडचिर गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको १६ महिना भयो । अध्यक्षका रूपमा काम गरिरहँदा अनुभव चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?
अब अनुभव त राम्रै छ । जनताको काम गरिएकै छ । जनताको सुख, दुःखका कुरा सुन्दा उहाँहरूसँग झनै नजिकिएको अनुभव भएको छ । तर, आफूले चाहेजति भने गर्न नसकिँदो रहेछ । हाम्रो पालिकामा अन्तरिक स्रोत केही पनि छैन भन्दा हुन्छ । वार्षिक राजस्व त्यही २५–२६ लाख मात्र उठ्छ ।
हामीले सानोभन्दा सानो काम गर्न पनि संघ र प्रदेशकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । संघ र प्रदेशबाट पनि हामीले चाहेको जस्तो योजना आएका छैनन् । परेको योजनामा पनि समयमै बजेट निकासा नभइदिने, कमिसनको खेल हुने, कर्मचारीको तलब पनि समयमा नहाल्ने समस्याहरू छन् ।
बजेट आयो भने वितरण गर्ने, आएन भने आकाश हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो परिस्थिति हुँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ ।
तपाईँको नेतृत्वमा अहिलेसम्म पालिकामा के–कस्ता कामहरू भएका छन् ?
मैले अघि नै भनिसकेँ, भौगोलिक विकटता र आन्तरिक स्रोत नभएको पालिका हो– बित्थडचिर । खासै धेरै काम त हुन सकेको छैन । तर पनि मेरै पहलमा यहाँका ६ वटा विद्यालयको नयाँ भवन बनाएका छाँै । ३ वटा सडकमा अहिले धमाधम काम भइरहेको छ भने प्रत्येक वडामा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ ।
त्यस्तै, विद्युत् विस्तारमा पनि निकै काम भएको छ । अहिले २ करोड रुपैयाँको टेन्डर लागेर त्यसको पनि काम हुँदै छ । मेरै पहलमा पालिकामा एउटा आँखा अस्पताल पनि खोलियो । विभिन्न ठाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ । १८ करोड रुपैयाँ लागतमा पालिकास्तरीय अस्पताल पनि धमाधम बनिहेको छ । साथै, गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा छ ।
तपाईँको पालिकामा संघ र प्रदेश सरकारको उपस्थिति कस्तो छ ?
मेरो पालिकामा संघ र प्रदेशको उपस्थिति करिब करिब शून्य जस्तै छ । बजेट बन्नुअघि हामीलाई पालिकाले जुन निर्णय गर्छ, त्यो योजना मात्र पर्छ, त्यही नै आधिकारिक हो भनेर पत्र पठाइएको थियो ।
तर, बजेट बनेर आउँदा हामीले दिएको एउटा पनि योजना परेन । हामीले छनोट गरेका योजनाभन्दा बाहिरको योजना पर्यो । योजनाको काममा पनि प्रदेश र संघका प्राविधिक गएका छैनन् । त्यहाँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम भइरहेको छ । जसले गर्दा गुणस्तरमा पनि कमी आएको हामीले देखेका छौँ ।
योजनाहरू परेकै छैनन् । परेको अवस्थामा पनि पहुँचका आधारमा परेको छ । जहाँ कमिसन आउने खालको छ, त्यहाँ योजना परेको छ । राजनीतिक पहुँच भएका पालिकामा योजना परेको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो राजनीतिक पहुँच नभएको पालिकामा योजना पनि छैन ।
कतिपय पालिकामा उपाध्यक्षसँगको सम्बन्धका कारण पालिकामा काम नहुने गरेको अवस्था पनि छ । तपाईँको पालिकामा चाहिँ अवस्था कस्तो छ ?
त्यो अलिअलि कताकता देखिन्छ । मलाई पनि अध्यक्षको जति नै अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कता–कता देखेको छु । अध्यक्ष आफैँमा कार्यकारी अधिकार छ । कर्मचारीहरूले पनि अध्यक्षलाई मात्र सोधेर काम गर्ने हुन्छ । उहाँहरू चाहिँ हामीलाई सोधेनन् भन्ने खालको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
तर, हाम्रो पालिकामा त्यस्तो छैन । विभिन्न ठाउँमा मैले केही टसल देखेको छु । तर, त्यो केका लागि हो, त्यो पनि थाहा छैन । कतिपय पालिकामा मुखामुख भएको स्थिति पनि देखेको छु ।
सुरु–सुरुमा हाम्रोमा पनि त्यस्तै थियो । अध्यक्षज्यू आफैँले निर्णय गर्नुहुन्छ, मलाई केही पनि सोधिएन भन्ने गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । पछि उहाँले अधिकारका विषयमा राम्ररी बुझ्नुभयो । त्यसपछि कुनै समस्या भएको छैन । उहाँले पनि मिलेरै काम गर्ने बताउनुभएको छ । हामीले मिलेरै पालिकाको विकास गर्ने हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिका प्रमुखको निर्णयलाई कार्यान्यवन नगरिदिएका कुराहरू पनि सुनिन्छ । पालिका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतबीच टसल जस्तै अवस्था धेरैजसो पालिकामा छ । बित्थडचिरमा अवस्था कस्तो छ ?
हामी कार्यान्वयन पक्षमा नियमभन्दा बाहिर जाँदै जाँदैनौँ । त्यो भएर हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन । नियमभन्दा बाहिर त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न । जिम्मेवारीको हिसाबमा कार्यान्वयनको तह त पूर्ण रूपमा कर्मचारीकै अधीनमा रहन्छ ।
हामीले गलत ट्रयाकबाट कुनै पनि निर्णय गर्दैनौँ । कानुनसम्मत काम गरेको हुनाले त्यस्ता समस्याहरू अहिलेसम्म भोग्नुपरेको छैन ।
तपाईँको कार्यकाल सकिँदा तपाईँको पालिकाका जनताले के–के पाउँछन् ?
हामीले जनताको आवश्यकतालाई हेरेर काम गरिरहेका छौँ । त्यसैअनुरुप काम पनि भएका छन् । मेरो कार्यकालमा मेरो क्षमताले भ्याए जति पालिकाबासीका लागि समृद्धि, सुशासन, शिक्षा, कृषि र भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणमै बढी जोड दिन्छु ।
साथै, हामीले जनताको आयआर्जनलाई बढी फोकस गरेर काम गरिरहेका छौँ । हामीले एक वडा एक फलफूल खेती भनेर योजना अगाडि बढाएको छौँ । कुनै वडामा हामीले आलु जोन बनाएका छौँ भने कुनै वडामा किबी, कुनैमा सिमी खेतीलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ । आर्थिक उन्नतिका लागि प्रत्येक वडामा फरक–फरक खालको कार्ययोजना बनाएका छौँ ।
कृषि उत्पादनको बजारीकरण कसरी भइरहेको छ त ?
कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ । जसबाट हाम्रोमा उत्पादन भएको हरियो तरकारी, चामल, फापर, मकै आफ्नै पालिकाका ३३ वटा विद्यालयमा खुवाइरहेका छौँ । पालिकामा खपत हुन नसकेको वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउन किसानलाई भाडा दिने, पालिकाले खरिद गरेर सम्बन्धित बजारसम्म लगिदिने जस्ता योजना पनि ल्याएका छौँ । यहाँका किसनलाई कृषि उत्पादको विषयमा कुनै पनि मर्का पर्दैन, त्यो हामी ग्यारेन्टी लिन्छौँ ।
तपाईँहरूको पालिकाको बजेट र आवश्यकताबीच कस्तो तालमेल छ ?
हाम्रोमा दुर्गम बस्ती बढी छन् । त्यहाँ चाहेको जस्तो विकास गर्नै सकिँदैन । हामीले तरकारीको योजना ल्यायौँ, तर सिँचाइको समस्या छ । तरकारी र सिँचाइको पनि योजना ल्याउने हो भने एउटै वडामा ८–१० करोड बजेटले भ्याउँदैन । फरक त छ, तर हामीले त्यसलाई पनि जतिसक्दो जोड्ने कोसिस गरेका छौँ ।
पालिकाका कतिपय वडामा अहिले रोड पुगिसकेको छ भने थोरै भूगोलमा बाँकी छ । अहिले पनि हामीले सडक विस्तारको काम गरिरहेका छौँ । त्यस्तै, यो वर्षभित्र ७० प्रतिशत भूभागमा विद्युत आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । हामीसँग महत्वाकांक्षी योजनाहरू त धेरै छन् । तर, बजेट कम छ ।
प्रतिक्रिया